In this issue

Highlights of India Today Hindi 12th May 2021, issue:

Cover Sotry: Covid-19-Oxygen
Saans Lene Ka Sangharsh
A lethal second wave and critical shortage in oxygen supply have crippled India’s fight against Covid. Why did India fail to foresee the crisis and what can it do to mitigate it?
Cover Story: Rural
Bhayavah Aapda
Poor medical infrastructure and lack of preparedness are severely compromising the fight against Covid in rural and small-town India
Cover Story: Vaccine
Teeke Par Anishchitata
The National Vaccination drive faces supply, distribution and pricing hurdles. Beginning May 1, the Great Indian Vaccine Rollout will now cover millions of people in the 18-44 age brackets across the country in the inoculation drive against Covid-19. It is lot more challenging than holding a general election.
Upfront: State Finance
Lockdown Ki Keemat
Financial impact of lockdown on exchequer and common man is huge and this was experienced last year. Prime Minister Narendra Modi urged states to think of lockdowns as a means of last resort. Within a week, though, faced with a runaway spiral in Covid cases, Maharashtra, Delhi, Gujarat and Karnataka were forced to do just that, while other states had to impose night and weekend curfews.
Upfront: Punjab
Akale Padte Amrinder
Hardly a year left for the next assembly election, and Punjab chief minister Capt. Amarinder Singh can ill afford to be seen stranded alone in a political crisis. On April 10, the Punjab and Haryana High Court quashed the SIT report in a 2015 case on the desecration of the Guru Granth Sahib. Seen by many in the state as a travesty of the judicial process, the issue has snowballed into a political crisis for the chief minister.

लॉकडाउन की कीमत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राज्यों से आग्रह किया कि वे आखिरी उपाय के तौर पर ही लॉकडाउन के बारे में सोचें. हालांकि एक हफ्ते के भीतर ही कोविड के मामलों में अंधाधुंध बढ़ोतरी के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक यही करने को मजबूर हो गए जबकि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा ने रात और सप्ताहांत के कयूं लगाए.

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अकेले पड़ते अमरिंदर

अगले विधानसभा चुनाव को बमुश्किल एक साल रह गया है, ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह यह नहीं चाहेंगे कि वे किसी राजनीतिक संकट में अकेले फंसे हुए दिखाई दें. 10 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र किए जाने के मामले पर गठित एसआइटी (विशेष जांच दल) की रिपोर्ट को खारिज कर दिया.

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पीने-पिलाने के नए इंतजाम

राजस्थान सरकार ने परंपरागत आबकारी नीति को 1 अप्रैल को अलविदा कह दिया और अधिसूचना जारी कर दी कि राज्य के बारों में माइक्रोब्रूअरी या बीयर बनाने की छोटी मशीनें लगाई जा सकेंगी. आबकारी महकमा सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कमाऊ महकमा है और 15 साल के ठहराव के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिरकार इसमें कुछ बदलाव किए. इस कदम ने कइयों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि शराब को हाथ तक न लगाने वाले गहलोत शराब से जुड़े और रियायतें मांग रहे लोगों के प्रति कम ही दयावान जाने जाते हैं.

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लालू अब भी महत्वपूर्ण

लालू प्रसाद यादव आखिरकार चौथी बार में किस्मतवाले रहे. बिहार के इस पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया चारा घोटाले से जुड़े कई मुकदमों में दोषी करार दिए जाने के बाद दिसंबर, 2017 से जेल में बंद थे. इससे पहले तीन दफा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और शायद इसीलिए 17 अप्रैल को झारखंड हाइकोर्ट के आदेश ने पार्टी कैडर और बिहार में उनके समर्थकों के बीच उम्मीद की लहर पैदा कर दी.

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सवालों के घने दायरे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कोरोना की दूसरी लहर से मचे हाहाकार के बीच 24 अप्रैल को बयान जारी किया, "समाज विघातक और भारत विरोधी शक्तियां इस गंभीर परिस्थिति का लाभ उठाकर देश में नाकारात्मक एवं अविश्वास का वातावरण खड़ा कर सकती हैं."

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सांस लेने का संघर्ष

खतरनाक दूसरी लहर और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को बेहद मुश्किल बना दिया, सरकार इससे क्यों बेपरवाह बनी रही और अब नाकामी दूर करने तथा हालात पर काबू पाने के लिए क्या कर सकती है

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भयावह आपदा

संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच ग्रामीण इलाकों में खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवा तंत्र और किसी तरह की तैयारी के अभाव कोविड के खिलाफ लड़ाई में गंभीर बाधाएं

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टीके पर अनिश्चितता

राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के सामने आपूर्ति, वितरण और उसकी कीमतों के निर्धारण की चुनौतियां

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गहरी मुश्किल में छोटे उद्योग

कमजोर मांग से जूझ रही भारत की 6.34 करोड़ एमएसएमई या छोटी-मझोली इकाइयां मजदूरों के दूसरे पलायन के कारण बंदी की कगार पर पहुंच गई हैं, साथ में बढ़ती लागत और कर्ज चुकाने का संकट उनके सिर पर मंडरा रहा है

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डूबता मरु जहाज

राजस्थान में ऊंट कानून अपने राज्य पशु को बचाने के लिए बना था, लेकिन वह ऊंटों की घटती तादाद और ऊंटपालकों की मायूसी का कारण बन गया, क्या गहलोत सरकार ऊंटों की रक्षा कर पाएगी?

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India Today Hindi Magazine Description:

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