गहरी मुश्किल में छोटे उद्योग
India Today Hindi|May 12, 2021
कमजोर मांग से जूझ रही भारत की 6.34 करोड़ एमएसएमई या छोटी-मझोली इकाइयां मजदूरों के दूसरे पलायन के कारण बंदी की कगार पर पहुंच गई हैं, साथ में बढ़ती लागत और कर्ज चुकाने का संकट उनके सिर पर मंडरा रहा है
एम.जी. अरुण और अनिलेश एस. महाजन

प्रकाश पडिकल की आवाज में चिंता साफ झलकती है. पैंसठ-वर्षीय पडिकल रसायन, खाद्य और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों के लिए उपकरण और भंडारण टैंक बनाने वाली नवी मुंबई की कंपनी हेविस्टा स्टील के मालिक हैं. आवश्यक व्यवसाय के रूप में वर्गीकृत पडिक्कल के उद्यम को महाराष्ट्र में 1 मई तक लागू प्रतिबंधों से छूट देते हुए काम जारी रखने की अनुमति है. फिर भी, उनका कहना है कि वह वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि एक ओर तो देश में तरह-तरह के कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादों की मांग कम है और दूसरी तरफ उनकी लागत बढ़ती जा रही है. उनके यहां माइल्ड स्टील' की खपत होती है जिसकी कीमतें 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर लगभग 85 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं. इसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि उनके कई अनुबंध निर्धारित कीमतों पर हैं.

कोविड मामलों की नवीनतम लहर के बाद भारत के सभी राज्यों ने उत्तरोत्तर कठोर प्रतिबंधों की घोषणा की है. गत 26 अप्रैल को केंद्र ने राज्यों को सलाह दी कि वे अगले दो सप्ताहों के लिए आवाजाही और बाजारों तथा दुकानों के खुलने पर कड़े प्रतिबंध लागू करें. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को टेलीविजन पर प्रसारित एक संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन अंतिम उपाय होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों के पास इस मामले में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं हैं. कर्नाटक में 27 अप्रैल से दो सप्ताह का कयूं लगाया गया है जिसमें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है. बीती 19 अप्रैल की शाम को दिल्ली में एक हफ्ते के लिए कपy लगाया गया जिसे बाद में एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया. भोपाल और इंदौर जैसे कई अन्य शहरों में भी वायरस का प्रसार रोकने के लिए कप! लगा हुआ है.

गंभीर संकट

देश की जीडीपी में 15 प्रतिशत का योगदान करने वाले महाराष्ट्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले या निर्यात प्रतिबद्धताओं वाले उद्योगों को कुछ प्रतिबंधों से छूट दी गई है. प्रतिबंधों को लागू करने में भी यह राज्य उदारता बरतता लग रहा है, जिसमें कई एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की इकाइयां) को अधिक भीड़-भाड़ से बचते हुए ज्यादा श्रमिकों को लाने-ले जाने की जरूरत न होने तक काम करने की अनुमति है. (एमएसएमई मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में ऐसी 47 लाख औद्योगिक इकाइयां हैं.)

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