सरकारी तंत्र में सुधार का मतलब

खासतौर पर शहरी मध्य वर्ग और नीति निर्माताओं द्वारा सरकार में सुधार करने की वकालत की जाने लगी। महत्वपूर्ण मुद्दा यह बना कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को कम करना है। इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि सरकारी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा नौकरियां हैं, जिन्हें कम करके सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार अनुपात दुनिया में सबसे कम है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगर रेलवे और डाक विभाग को निकल दिया जाए तो प्रत्येक 100,000 लोगों के लिए केवल 139 सरकारी कर्मचारी हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बाजारवादी और कथित तौर पर न्यूनतम सरकार वाले देश में प्रति 100,000 निवासियों पर 668 सरकारी कर्मचारी हैं। भारत में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी रेलवे, डाक विभाग, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या न के बराबर है।

देशभक्ति के संदर्भ में गांधी दर्शन को प्रासंगिक मानते हैं भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत हमेशा ही अपनी इस बात पर अडिग रहे हैं कि भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है जो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

पीठ दर्द से लेकर पाचन तक सुधारता है वज्रासन

वर्क फ्रॉम होम करने वाले ज्यादातर लोग पीठ के दर्द से जूझ रहे हैं। लगातार एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण खाना पचने में दिक्कतें हो रही हैं। योग से इसमें सुधार किया जा सकता है। व्रजासन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ पैरों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाया जा सकता है। योग विशेषज्ञ डॉ.नीलोफर बता रही हैं इसे करने का सही तरीका और इस योग के 5 बड़े फायदे...

भारत ने आपदा को अवसर बनाया

कोरोना हारेगा और जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को 3 जनवरी को वैक्सीन का खुशनुमा उपहार दिया तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने देशवासियों को ट्वीट कर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने पर बधाई दी है। वैक्सीन की मंजूरी को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बताया। जहां मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बताया वहीं विपक्ष ने इसे असुरक्षित और बीजेपी का टीका तक बता दिया जो बहुत दुःख की बात है।

भारत पर बढ़ता विदेशी निवेशकों का भरोसा

नया वर्ष 2021 देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) बढ़ने की संभावनाओं के शुभ संकेत लेकर आया है। हाल में संयुक्त राष्ट आथक एवं सामाजिक परिषद द्वारा जारी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एफडीआइ के रुझान और परिदृश्य 202021 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन गई है।

भारतीय ज्ञान परंपरा को पहचानने का समय

देव दीपावली के पावन अवसर पर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को, जिसे चोरी करके एक सदी पहले कनाडा की रेजिना यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में पहुंचा दिया था, उसे वापस देश को सौंपे जाने की चर्चा की थी। तब वहां के कुलपति टॉमस चेज ने बड़ी मार्के की बात कही थी कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा जाए और उपनिवेशवाद के दौर में दूसरे देशों की विरासत को पहुंची क्षति की हरसंभव भरपाई की जाए।' आशा है कि इस साल के अंत तक यह मूर्ति अपने मूल स्थान पर पुनः विराजित हो जाएगी। दरअसल विपन्नता की स्थिति में अपनी बहुमूल्य संपत्ति को गिरवी रखना और स्थिति सुधरने पर उसे छुड़ाकर वापस लाना कोई नई बात नहीं है और इसका दस्तूर अभी भी जारी है।

अपराधियों से मुक्त भी हो नई संसद

हमारी संसद जनतांत्रिक मूल्यों की उम्दा अभिव्यक्ति है। उसके सदस्य जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय विधायिका के मंच पर संघ की संवैधानिक शक्तियों का जनहित में उपभोग करते हैं। दुख की बात है कि आपराधिक पृष्ठभूमि या मानसिकता के कुछ लोग आज इसकी प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। अब जब नए साल में नए संसद भवन का निर्माण शुरू होगा तब हमें इसे दागियों से मुक्त करने का भी संकल्प लेना चाहिए। राजनीतिक पाटयों से इस संबंध में कोई विशेष उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए।

सच्चे गांधीवादी थे राजेंद्र प्रसाद

राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, 1884 को बिहार के सीवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था. वे बचपन से ही मेधावी थे. चाहे शुरुआती शिक्षा हो या उच्च, सभी में उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया. तमाम अभावों के बावजूद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की वकालत करने के साथ ही भारत की आजादी के लिए भी संघर्ष किया. वे कभी किसी पद के लिए लालायित नहीं रहे। निःस्वार्थ भाव से पूरे देश में घूमते हुए सार्वजनिक जीवन में आनेवाली समस्याओं के हल के लिए तन-मन से पूरी तरह समर्पित रहे. चाहे कांग्रेस अध्यक्ष का पद हो या संविधान सभा अध्यक्ष का, या फिर देश के राष्ट्रपति का, उन्होंने कभी आगे आकर अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत नहीं की.

सार्थक संवाद से ही निकलेगा समाधान

कृषि क्षेत्र में लाए गए तीन सुधारवादी कानूनों के विरोध में किसान इन दिनों सड़कों पर उतर आए हैं।

राजनीतिक हथियार बनी पुरस्कार वापसी

पुरस्कार उत्कृष्ट कर्म कुशलता का प्रसाद है। सभी समाज अपने नागरिकों से उत्कृष्ट कार्य की अपेक्षा रखते हैं। राष्ट्र, राज्य उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करते हैं और गलत कार्य के लिए दंडित।

गौवंश बचायेंगे, तो बचेगा पर्यावरण

मध्य प्रदेश में बाकायदा विधानसभा का गौ सत्र बुलाया गया, तो छत्तीसगढ़ ने गाय का गोबर खरीदना शुरू कर दिया है. उप्र सरकार ने गाय को जिबह करने पर विशेष कानून बना दिया है. वास्तव में इस समय कई कारणों से व्यापक स्तर पर गौवंश बचाने की जरूरत है. इनमें बढ़ती आबादी, घटते रकबे, कोरोना के बाद उपजी मंदी-बेरोजगारी के बीच कुपोषण के बढ़ते आंकड़े और कार्बन उत्सर्जन तीस से पैंतीस फीसदी कम करने की हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता आदि कुछ प्रमुख कारण शामिल हैं।

कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, विपक्ष सिर्फ भारत सरकार को निशाना बना रहा है

कोरोना के प्रति शासन, प्रशासन और आम जनता की लापरवाही के परिणाम अत्यंत भयावह रूप लेते दिखाई दे रह हैं।

कानून का विरोध करने सब आ गये, बहुसंख्यक समाज की बेटियों की चिंता किसी को नहीं

कांग्रेस राम मंदिर बनाने, एक बार में तीन तलाक जैसी कुरीति और नागरिकता संशोधन कानून आदि सबकी मुखालफत करने लगती है।

महिलाओं की बेहतरी के लिये हों सार्थक प्रयास

जिस तरह से शक्तिशाली नदी मजबूत चट्टानों और पहाड़ों को तोड़ देती है, उसी तरह बुद्धिमान महिला दुष्टों के छल को ध्वस्त कर देती है. ऐसी बुद्धिमान महिलाओं को हमें नमन करना चाहिए।

पानी का दुरुपयोग रोकना जरूरी

अंततः सरकार ने भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या इसके दुरुपयोग को दंडनीय अपराध बना ही दिया है। पीने के पानी की बर्बादी रोकने के लिये कानूनी प्रावधान करने वाली सरकार अभी भी देशवासियों के लिये साफ पानी मुहैया कराने को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाने की इच्छुक नहीं लग रही है। थोड़ा अटपटा लगता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकार के दायरे में ठीक से नींद लेना और भोजन तो शामिल हैं लेकिन साफ पानी इसके दायरे में नहीं है मगर पीने का पानी बर्बाद करने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान हो गया है।

मोदी के नेतृत्व में मजबूत हो रही विदेश नीति

दुनिया के दिग्गज देशों की विदेश नीति के विषय में यह बात एकदम सही है कि उनकी इस नीति में सरकारों के बदलने के साथ बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलते। हालांकि भारत में यह रुझान कुछ बदला है। यहां 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से विदेश नीति में एक नया उभार देखने का मिला है। हालांकि वैश्विक शक्ति अनुक्रम में ऊपर बढ़ते किसी देश के लिए ऐसा बदलाव बहुत स्वाभाविक भी है।

छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों का असर, रियल इस्टेट सेक्टर को मिली ऑक्सीजन

छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों से राज्य में अब आम आदमी और कमजोर तबके लोगभी छोटे और मध्यम भूखण्डों की खरीदी-बिक्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य सरकार ने छोटे भू-खण्डों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटाया। सम्पत्तियों की गाईड-लाईनदरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई। भूमि नामांतरण और डायवर्सन की प्रक्रिया को पूर्व की अपेक्षा अब ज्यादा आसान किया गया है। इसके साथ ही पहले रजिस्ट्री शुल्क ज्यादा था, जिसे कम किया गया। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए सिंगल विन्डों प्रणाली से अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया आसान बनाई बना दी गयी है।

गांवों में विकास की रफ्तार तेज हो तो दौड़ने लगेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

देश में 60 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामों में निवास करती है और अपने रोज़गार के लिए मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। भारत अभी भी कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है परंतु फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग मात्र 16-18 प्रतिशत ही है। अर्थ की महत्ता आदि काल से चली आ रही है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि राष्ट्र जीवन में समाज के सर्वांगीण उन्नति का विचार करते समय अर्थ आयाम का चिंतन अपरिहार्य बनता है। इस दृष्टि से जब हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का गौरवशाली इतिहास रहा है एवं जो भारतीय संस्कृति हजारों सालों से सम्पन्न रही है, उसका पालन करते हुए ही उस समय पर अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। वैश्विक व्यापार एवं निर्यात में भारत का वर्चस्व था।

किसानों को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य?

अन्नदाताओं में संशय बरकरार

आईटी उद्योग में हो रही बढ़ोत्तरी

यकीनन कोविड-19 की चुनौतियों के बीच एक ओर जहां भारत का आइटी उद्योग तेजी से आगे बढ़ा है, वहीं आउटसोर्सिंग से हमारी विदेशी मुद्रा भी बढ़ी है शानदार ऑर्डर प्रवाह के कारण देश के आइटी उद्योग का लाभ एक दशक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन(आइबीइएफ) की अगस्त 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष भारतीय आइटी सेक्टर की आय के 7.7 प्रतिशत बढ़कर करीब 191 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2025 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है गौरतलब है कि भारत दुनिया में आइटी सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत की 200 से अधिक आइटी फर्म दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं जिसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 43.6 लाख है।

'गुपकार गैंग पर सिर्फ राजनीति या कड़ी कार्रवाई! अभी तक क्यों नहीं?

24 अक्टूबर की "पीएजीडी" की बैठक के एक दिन पूर्व ही महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया, जिसे सिर्फ "विवादित बयान" कहकर झाड़ा नहीं जा सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के कारण देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने से उस नागरिक दायित्व के बिलकुल विरुद्ध व बेशर्मी लिये हुआ महबूबा का यह बयान है, कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक वे जम्मू -कश्मीर के झंडे के अलावा और कोई झंडा नहीं उठायेगी। यद्यपि प्रेस के एक खंड ने उक्त बयान की गलत बताते हुए "तिरंगे और राज्य के झंडे को एक साथ रखूगी", को महबूबा का सही बयान बतलाया है। फिलहाल इस संबंध में उनके स्पष्टीकरण की प्रतिक्षा है। इसके पहले फारूख अब्दुल्ला भी कह चुके है कि चीन की मदद से अनुच्छेद 370 "फिर लागू करेगें।

स्वच्छता के संकल्प को दें निरंतरता

स्वछता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है. अगर हम स्वच्छता के इतिहास को देखें, तो यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी परिलक्षित होता है. तब के नगरों की व्यवस्था ऐसी थी, जिसमें साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था तथा नालियों और पेयजल की व्यवस्था उत्तम स्तर की थी. मौर्यकाल में चाणक्य द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में इसकी महत्ता को इस बात से जाना जा सकता है कि प्रथम बार गंदगी फैलानेवालों को दंड के रूप में शुल्क देना होता था. हमारी संस्कृति के किसी भी समाज में स्वच्छता की पूरी व्यवस्था होती है. कई त्योहार, जैसे दीपावली, सरहुल, कर्मा, ओणम आदि भी स्वच्छता को ध्यान में रख कर ही मनाये जाते हैं.

श्रम सुधारों से बढ़ेगी इकॉनमी की रफ्तार

हाल ही में संसद ने तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकइंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशंस कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पारित किए, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गए।

रुकना ही चाहिये नशे का कारोबार

तकरीबन एक अरब रुपए के भांग के सरकारी ठेके इस साल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाकर छूटे हैं। अकेले बागपत जिले में तीन ठेके 45 लाख रुपये से अधिक के छूटे जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश के लोगों के लिए जितनी भांग की व्यवस्था की थी, इस बार का टारगेट उससे डेढ़-दो प्रतिशत बढ़ा दिया है। मतलब, उत्तर प्रदेश में इस साल लोग और ज्यादा भांग खाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बना रखी हैं। बगल में हिमाचल प्रदेश, जहां का गांजा विश्व प्रसिद्ध है और जिसे केंद्र में रखकर एक फिल्म 'चरस बन चुकी है, जिसमें मशहूर अभिनेता स्व. इरफान तस्कर की भूमिका में थे, वहां भी अब इसकी खेती बड़े पैमाने पर कराने की सरकारी तैयारी है।

तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत

भरत झुनझुनवाला आज से 200 वर्ष पूर्व विश्व की आय में भारत का हिस्सा 25 प्रतिशत था और चीन का 33 प्रतिशत। 200 वर्षों के बाद भारत का हिस्सा घटकर 1 प्रतिशत रह गया था और चीन का मात्र 2 प्रतिशत।

रेप की घटनाओं पर लगे रोक

आशुतोष चतुर्वेदी हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की और मामले को दबाने-ढकाने की कोशिश की, वह दर्शाता है कि हमारे समाज का क्षरण हो गया है. हाथरस की घटना के बाद राजस्थान व मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों से दुष्कर्म की संगीन घटनाओं की खबरें सामने आयी हैं.

डिजिटल अर्थव्यवस्था का नया दौर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेस (एआइ) पर पांच दिवसीय वैश्विक डिजिटल शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि, शिक्षा, शहरी बुनियादी अधोसंचरना और आपदा प्रबंधन के तंत्र को मजबूत करने के लिए एआइ को प्रभावी बनाया जाना जरूरी है.

चरित्र निर्माण की पाठशाला में समाधान

भारत देश जहां यह कहा गया कि जहां नारी की पूजा हो, वहां देवता निवास करते हैं, जहां की मान्यता यह है कि नारी मां है और सबसे ऊंचा स्थान मां का है। जिस देश में संयम, व्रत की संस्कृति को पाला-पोसा गया, जिस देश में गुरुकुलों में पच्चीस वर्ष तक विद्यार्थियों को रखकर केवल किताबी शिक्षा नहीं, अपितु जीवन विज्ञान पढ़ाया जाता था, उस देश की स्वतंत्रता के 74 वर्ष में पहुंचतेपहुंचते हालत यह हो गई कि देश की बेटियां असुरक्षित हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे देश की राजनीति इतनी नीचे गिर गई है कि विपक्षी दल यह देखते रहते हैं कि कहां कोई ऐसा वाकया हो जहां उनकी बंद पड़ी राजनीति की दुकान एक बार चल पड़े। भारत में अफसोसजनक स्तर तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं।

'शासन-प्रशासन स्वास्थ्य योद्धा मीडिया एंव नागरिक कटघरे में?

कोरोनाः गैर जिम्मेदारों का बेताज बादशाह'

'कारसेवक' क्या अराजक व असामाजिक तत्व थे?

अयोध्या के "विवादित ढांचा" ढहाए जाने के आरोप के मुकदमे का बहुप्रतीक्षित निर्णय आखिर 28 साल बाद आज आ ही गया। सीबीआई की विशेष न्यायालय ने 49 आरोपियों में से बचे समस्त 32 जीवित आरोपियों को सबूतों के अभाव में "निरापराधी घोषित किया । "सम्मानित आरोपियों सहित प्रायः देश ने इस निर्णय का स्वागत ही किया है।