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'रेवड़ी संस्कृति' : लोकतंत्र का आधार या प्रलोभन की डगर?

Dakshin Bharat Rashtramat Chennai

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October 31, 2025

बिहार की राजनीति एक बार फिर चुनावी रंग में रंग चुकी है। हर चुनावी सभा में, गली-मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक मुफ्त रेवडियों की घोषणाओं और वादों की बाढ़ आई हुई है। यह चुनावी मौसम पहले की तरह इस बार भी 'रेवड़ी संस्कृति’ से सराबोर दिखाई देता है।

- ललित गर्ग

महागठबंधन हो या एनडीए-दोनों गठबंधन एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ऐसे-ऐसे वादे कर रहे हैं जो सुनने में आकर्षक लगते हैं, पर उनकी व्यवहारिकता और आर्थिक सम्भावना पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। ये चुनावी वादें कैसे पूरे होंगे या जनता के साथ विश्वासघात होगा? हर दल मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा रहा है, लेकिन शायद ही किसी ने यह सोचा हो कि इन लोकलुभावन योजनाओं के लिए फंड कहां से आएगा, कैसे उनकी पूर्ति होगी और क्या यह राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति पर और बोझ नहीं बनेगा।

बिहार का यह चुनाव इसलिए खास नहीं है क्योंकि इससे दो दशकों से राज्य का चेहरा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भविष्य तय होना है- यह खास इसलिये है क्योंकि दोनों गठबंधनों की तरफ से एक जैसी राजनीति चल रही है-लोकलुभावन घोषणाओं की। महागठबंधन ने दो दिन पहले 'तेजस्वी -संकल्प' घोषित किया। कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों ने बीते दिनों में जो चुनावी वादे किए हैं, उन्हें ही इसमें शामिल किया गया है। दूसरी ओर एनडीए के वादों की लिस्ट भी बेहद लंबी है। शुरुआत में नीतीश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये, 125 यूनिट फ्री बिजली, एक करोड़ नौकरियों का वादा, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, बढ़ी पेंशन-नीतीश ने चुनावी अभियान इस तरह शुरू किया। महागठबंधन ने जवाब में 200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर महीने ढाई हजार, और भी बहुत कुछ देने का वादा किया है। दोनों की गठबंधन की आसमानी घोषणाएं लुभा रही है, जनता को गुमराह कर रही है, सीधे-सीधे रूप में यह वोटों को खरीदने की साजिश है। नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि देश की जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 9 प्रतिशत से ज्यादा है, पर जीडीपी में योगदान 2021-22 में घटकर 2.8 प्रतिशत रह गया। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का केवल 30 प्रतिशत है, जबकि बेरोजगारी ज्यादा है। 2022-23 में राज्य की जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात 39.6 प्रतिशत था।

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