प्रदूषण की आधी से ज्यादा शिकायतें फांक रहीं धूल

मुख्य सचिव की बैठक में आया सामने, समीक्षा की गईं 3,26,045 शिकायतों में से 2,24,476 कई माह से लंबित पड़ीं

- संजीव गुप्ता · जागरण

वायु प्रदूषण से जंग में दिल्ली में प्रभावी उपाय करने के दावे भले कितने भी किए जाएं, लेकिन हकीकत पोल खोल दे रही है। कड़वा सच यह है कि प्रदूषण की रोकथाम के कारगर उपाय करना तो दूर की बात, इससे जुड़ी शिकायतों को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता।

जनता को शिकायत करने के लिए मंच तो कई दे दिए, लेकिन उनमें प्रभावी कोई नहीं है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि कुल 3,26,045 शिकायतों में से 2,24,476 शिकायतें अनसुलझी हैं। ये लंबित शिकायतें एजेंसियों की लापरवाही दिखाती है।

मुख्य सचिव द्वारा प्रदूषण संबंधी मुद्दों पर जन शिकायत मंचों की समीक्षा में यह पाया गया कि कई प्रमुख विभाग और एजेंसियां शिकायतों के समाधान में खराब प्रदर्शन कर रही हैं। आधी से ज्यादा शिकायतों का समाधान लंबित है। दिल्ली सरकार की ओर से किए गए इस विश्लेषण में ग्रीन दिल्ली एप, एमसीडी के 311 एप, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर एप और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ट्रैक की गई इंटरनेट मीडिया शिकायतों के आंकड़े शामिल थे। एमसीडी को सभी मंचों पर सबसे ज्यादा शिकायतें मिलीं हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि लंबित शिकायतों का समाधान एक निश्चित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, खासकर जब एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई है। विभागों को प्रत्येक एप आधारित शिकायत प्रणाली के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। पर्यावरण विभाग के अधिकारी ने कहा, 'ज्यादातर शिकायतें कचरा डंपिंग, खुले में कूड़ा जलाना, सड़क की धूल, अतिक्रमण, अनधिकृत और खुले में निर्माण गतिविधियां, यातायात जाम और प्रदूषणकारी वाहनों से संबंधित होती हैं।'