दोहरे प्रमाणन के जाल में उलझा इस्पात क्षेत्र

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का लक्ष्य था उत्पाद गुणवत्ता का संरक्षण करना लेकिन अब भारतीय बाजार में वे प्रतिस्पर्धा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं।

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पहले कोई भी व्यक्ति आयात शुल्क चुकाकर या लाइसेंस हासिल करके वस्तुओं का आयात कर सकता था लेकिन अब भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) यह तय करता है कि कौन आयात कर सकता है और किस कारखाने से आयात कर सकता है। अब नियम रातोंरात बदल भी सकते हैं। इससे अनुपालन महंगा होता है, आपूर्तिकर्ताओं की तादाद कम होती है और एक ऐसी जोखिम वाली व्यवस्था बनती है जो पुराने लाइसेंसिंग राज से भी बुरी है। छोटे कारोबारी बड़ी कंपनियों के सामने हार मान लेते हैं क्योंकि वे बहुत प्रभावशाली होती हैं।

एक ताजा उदाहरण है इस्पात मंत्रालय का 13 जून का आदेश। इसके मुताबिक न केवल पूरी तरह तैयार या आधे तैयार स्टील उत्पादों बल्कि उन्हें बनाने में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल को भी बीआईएस से गुणवत्ता प्रमाणपत्र हासिल होना जरूरी है। यह नियम बमुश्किल एक दिन के नोटिस पर लागू कर दिया गया। इसकी वजह से तमाम ऑर्डर बंदरगाहों पर फंस कर रह गए, अनुबंध निरस्त किए गए और अदालती मामले शुरू हो गए। स्टील संबंधी आदेश इकलौता नहीं है बल्कि यह एक प्रवृत्ति ही बन गई है जहां क्यूसीओ का इस्तेमाल बाजार में बदलाव और चुनिंदा कारोबारियों का पक्ष लेने में किया जा रहा है। आइए पहले स्टील संबंधी आदेश को एक केस स्टडी के रूप में देखते हैं।

केस स्टडी:

एक छोटी भारतीय कंपनी इंडोनेशिया की एक्स फैक्टरी से स्टील के उत्पाद आयात करती है। ऐसे उत्पाद भारत की विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस) के अधीन आते हैं जो बीआईएस को यह इजाजत देती है कि वह भारत को निर्यात करने वाली विदेशी कंपनियों की जांच और प्रमाणन कर सके। एफएमसीएस के अधीन, बीआईएस के ऑडिटर विदेशी इकाइयों का दौरा करते हैं ताकि उत्पादन प्रक्रिया का प्रमाणन कर सकें और यह तय कर सकें कि कच्चा माल भारतीय मानकों के अनुरूप है। एक बार संतुष्ट होने के बाद बीआईएस लाइसेंस जारी करता है ताकि फैक्टरी आईएसआई मार्क को अपना सके, लेकिन निगरानी प्रक्रिया निरंतर रहती है।