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सेवा क्षेत्र में बढ़ाना होगा निर्यात का दायरा

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December 23, 2025

सेवा क्षेत्र में कुछ खास श्रेणियों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए यात्रा, वेलनेस और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। बता रहे हैं धर्मकीर्ति जोशी, आशिष वर्मा और भवि शाह

वैश्विक सेवाओं का निर्यात वर्ष 2014 से औसतन 6.1 फीसदी की सालाना दर से बढ़कर 2024 में 8.6 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया।

इसी अवधि में वैश्विक वस्तुओं का निर्यात 2.9 फीसदी की दर से बढ़कर 24.5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इस तेजी की वजह क्या रही है? कुल वैश्विक निर्यात में सेवाओं का अनुपात 500 आधार अंक बढ़ कर 27 फीसदी हो गया जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार में वृद्धि हुई।

वर्ष 2022 में प्रकाशित विश्व बैंक के एक ब्लॉग के मुताबिक 2005 और 2018 के बीच प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के एक नमूने में सेवा निर्यात ने 1.6 करोड़ नए रोजगार सृजित किए जबकि वस्तुओं के निर्यात से उत्पन्न रोजगार में 3.1 करोड़ की कमी दर्ज हुई। आधुनिक विनिर्माण में पूंजी-गहन उत्पादन और उच्च कुशल श्रम शक्ति पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए हाल के वर्षों में यह रुझान जारी रहने के आसार हैं।

इस माहौल में भारत की सेवा निर्यात की चाल असाधारण रही है। उदाहरण के लिए पिछले दशक में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा केवल 1.8 फीसदी था और यह 18वें स्थान पर था (इसकी तुलना में चीन पहले स्थान पर)। मगर वैश्विक स्तर पर सेवाओं के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 3 फीसदी से बढ़कर 2024 में 4.2 फीसदी हो गई। इस तरह भारत की सेवा निर्यात वृद्धि दर 9.1 फीसदी है जबकि वैश्विक स्तर पर यह दर 6.1 फीसदी रही है। यह उपलब्धि भारत को 2024 में दुनिया का आठवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बनाती है और भारत से आगे रहने वाला एकमात्र विकासशील देश चीन ही है।

भारत से होने वाले कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग आधी हो गई है। अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने के बाद वस्तुओं के व्यापार की तुलना में सेवा निर्यात कम प्रभावित हुए हैं, जिससे मौजूदा उथल-पुथल से निपटने में मदद मिली है। एक दशक पहले सेवाओं का हमारे कुल निर्यात में केवल 30 फीसदी हिस्सा होता था।

सेवा निर्यात की संरचना में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। हाल के वर्षों में अन्य व्यावसायिक सेवाएं (ओबीएस) खंड वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बनकर उभरा है। कोविड महामारी से पहले यात्रा सेवाओं की हिस्सेदारी अधिक हुआ करती थी।

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इंडिगो एटीएट जांच के तहत सरकार ने एयरलाइंस से किराए का डेटा मांगा

एक दस्तावेज से पता चला है कि भारत सरकार ने इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा से वसूले जाने वाले औसत किराए के आंकड़े मुहैया कराने को कहा है। एंटीट्रस्ट अधिकारी दिसंबर में हुए यात्रा संबंधित व्यवधानों की जांच कर रहे हैं।

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January 08, 2026

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वायनाड : पहली कागज रहित अदालत

केरल में वायनाड के कल्पेट्टा न्यायिक जिले में पूरी तरह पेपर रहित जिला न्यायालय प्रणाली लागू हो गई है।

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कर्मियों को दफ्तर बुलाने पर आईटी फर्मों का जोर

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने पर जोर दे रही हैं।

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January 08, 2026

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भारत-अमेरिका समझौते में क्यों हो रही देरी?

व्यापार नीति नहीं बल्कि सुरक्षा की निर्भरता यह बताती है कि अमेरिका दूसरों के साथ किस तरह शीघ्रता से समझौते कर ले रहा है और भारत क्यों अपनी बात पर अड़ा हुआ है। बता रहे हैं अजय श्रीवास्तव

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January 08, 2026

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वृद्धि दर रह सकती है 7.4 फीसदी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जीडीपी वृद्धि का अपना पहला अग्रिम अनुमान जारी किया

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January 08, 2026

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'लैब में बने हीरे में अव्वल रहने का लक्ष्य'

टाइटन कंपनी ने हाल ही में प्रयोगशाला (लैब) में तैयार किए गए हीरे के क्षेत्र में बियॉन के साथ प्रवेश करने की घोषणा की है।

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January 08, 2026

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वित्तीय रस्साकशी में उलझे बाजार

भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 दिसंबर को यह घोषणा की कि वह सरकारी बॉन्ड की खरीद और डॉलर-रुपये के स्वैप के माध्यम से 32 अरब डॉलर की नकदी व्यवस्था में डालेगा।

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January 08, 2026

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राजकोषीय घाटा लक्ष्य पर रखना संभव

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बजट अनुमान की तुलना में घटकर 8 प्रतिशत रहने के बावजूद सरकार 4.4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर सकती है।

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January 08, 2026

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टीपीजी की आईआईएफएल से फिर वार्ता

अमेरिका की वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक टीपीजी ने आईआईएफएल कैपिटल सर्विसिज में करीब 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत फिर शुरू कर दी है। इस मामले के जानकार सूत्रों के मुताबिक यह हिस्सेदारी टीपीजी रणनीतिक निवेशक के रूप में चाहता है।

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January 08, 2026

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रविवार 1 फरवरी को आ सकता है बजट

2017 से शुरू हुई परंपरा रविवार और रविदास जयंती की छुट्टी होने के बावजूद केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश हो सकता है

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January 08, 2026

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