भारत-अमेरिका समझौते में क्यों हो रही देरी?

व्यापार नीति नहीं बल्कि सुरक्षा की निर्भरता यह बताती है कि अमेरिका दूसरों के साथ किस तरह शीघ्रता से समझौते कर ले रहा है और भारत क्यों अपनी बात पर अड़ा हुआ है। बता रहे हैं अजय श्रीवास्तव

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भारत और अमेरिका दोनों ने अन्य देशों के साथ शीघ्र समझौतों पर हस्ताक्षर किए लेकिन वे आपस में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर सके? बीते चार साल में भारत ने आठ व्यापार समझौते किए हैं। ये समझौते मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ब्रिटेन और हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) के सदस्यों के साथ किए गए हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने भी विगत छह महीनों में जापान, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में भारत-अमेरिका समझौते में इतना समय क्यों लग रहा है?

दो मुख्य वजहें: पहली वजह, अधिकांश देश जिन्होंने अमेरिका के साथ शीघ्र व्यापार समझौते किए हैं वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर हैं। भारत की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा, अमेरिका-भारत व्यापार समझौता व्यापार से परे सामरिक और नीतिगत क्षेत्रों तक विस्तृत है।

ये दो कारण वार्ताओं को जटिल बनाते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि आखिर क्यों समझौता कई लोगों की उम्मीद से अधिक वक्त ले रहा है।

सुरक्षा प्रदाता के रूप में अमेरिकाः अमेरिका के साथ शीघ्रता से व्यापार समझौते करने वाले देशों में एक समानता है। वे सभी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के औपचारिक संधि साझेदार हैं और उनके यहां बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक हैं। अमेरिका के साथ उनके व्यापारिक संबंध सुरक्षा पर निर्भरता से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर उत्तर कोरिया और चीन के खतरों को देखते हुए।