चुनाव सुधार के गंभीर प्रयास होने चाहिएं

चुनाव सुधार से तात्पर्य किसी देश में चुनावी प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से किये गए व्यवस्थित परिवर्तनों से है।

- राजेश माहेश्वरी

भारत जैसे लोकतंत्र में, चुनाव राजनीतिक वैधता और नागरिक भागीदारी की आधारशिला होते हैं। इसलिये, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिये मूलभूत आवश्यकता है। हालाँकि, समय के साथ, चुनावी प्रक्रिया को धन और बल का दुरुपयोग, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी और मतदान में कम भागीदारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन मुद्दों पर काबू पाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिये चुनावी सुधार अनिवार्य हो गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना, संस्थागत तंत्र में सुधार करना और चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करना है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने तथा संसद और राज्य विधानसभाओं के लिये चुनाव कराने का अधिकार प्रदान करता है। ताजा संदर्भ यह है कि लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बहस हुई, लेकिन कोई सुधार या संवैधानिक संशोधन सामने नहीं आया। सरकार की ओर से भी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया कि अमुक सुधार किए जा सकते हैं। यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक बहस थी। चुनाव सुधार की आड़ में 'वोट चोरी' का आरोप संसद के भीतर गूंजता रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत, साठगांठ से चुनाव जीते जाने का बेहद गंभीर आरोप चस्पां किया। उन्होंने मौजूदा चुनाव आयुक्तों को लगभग धमकी दी कि जब हम सत्ता में आएंगे, तो आपको ढूंढ कर दंडित किया जाएगा, क्योंकि 'वोट चोरी' के जरिए आपने 'लोकतंत्र चोरी' का काम कराया है।