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दवाओं की गुणवत्ता से समझौता
Dainik Jagran
|October 10, 2025
कफ सीरप से मौतें यह कड़वा सच बताती हैं कि देश में सस्ती दवाएं तो उपलब्ध हुई हैं, पर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा

तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर के बाहरी इलाके में एक छोटे दवा कारखाने के दरवाजे अब बंद हैं। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की इस कंपनी को लेकर तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पाया कि उसने ड्रग्स और कास्मेटिक्स अधिनियम के तहत 364 उल्लंघन किए। यहां बना कफ सीरप कोल्ड्रिफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 बच्चों की जिंदगी लील गया। इस सीरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसे विषैला तत्व मिला। यह किडनी और लिवर को क्षति पहुंचाता है। निर्माण के अलावा कंपनी के स्तर पर और भी लापरवाही बरती गई। जैसे पैकिंग पर अनिवार्य चेतावनी नहीं दी गई कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन न करने दिया जाए। यह कोई पहली और अलग घटना नहीं है। गांबिया और उज्बेकिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक एक ही कहानी सामने आती है। इस कहानी में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले नियमों को धता बताते हैं, निगरानी कमजोर और मामला बिगड़ने पर प्रतिक्रिया धीमी होती है। यह मामला दर्शाता है कि भारत की विकेंद्रीकृत और अक्षम दवा नियामक प्रणाली खतरनाक रूप से पुरानी पड़ चुकी है। ऐसे मामले 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में पहचान बनाने वाले भारत की प्रतिष्ठा भी धूमिल करते हैं। करीब 200 से अधिक देशों को किफायती दवाएं उपलब्ध कराकर भारत वैश्विक जेनेरिक दवा बाजार का अग्रणी खिलाड़ी है। पीएम जन औषधि योजना की सफलता में जेनेरिक दवाओं की अहम भूमिका है। इसके तहत 5,600 करोड़ रुपये की दवाएं बेची गई हैं। पिछले एक दशक के दौरान इस योजना से लोगों को करीब 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। जेनेरिक दवाएं बड़ी आवश्यकता हैं। हालांकि गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना ऐसी किफायती दवाएं और घातक हो सकती हैं, क्योंकि जिस तबके को राहत देने के लिए ये दवाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए ह
This story is from the October 10, 2025 edition of Dainik Jagran.
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