प्रगति के नए इंजन बनते जीसीसी

इस दशक के अंत तक जीसीसी 2.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने के साथ नवाचार को नई उड़ान दे सकते हैं

- अवधेश राजपूत

पि छले कुछ समय से भारत ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स यानी वैश्विक क्षमता केंद्रों के मानचित्र पर मजबूती से उभरा है।

जीसीसी कहे जाने वाले ये केंद्र विकास के नए इंजन बनते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एच1बी वीजा पर की जा रही मनमानी के बाद भारत के लिए जीसीसी के मोर्चे पर बन रहे अवसरों का दायरा और भी बढ़ सकता है। बदली हुई परिस्थितियों में निवेश को लुभाने और प्रतिभाओं को खपाने की कहीं अधिक गुंजाइश बनेगी। एक तरह से एच1 बी वीजा प्रतिबंध देश में रोजगार विस्तार और नवाचार को गति देने का माध्यम भी बन सकते हैं।

जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी अन्य देश में स्थापित कार्यस्थल होता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य साफ्टवेयर विकास, अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, ग्राहक सहायता या वित्तीय प्रबंधन जैसे व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलुओं को संभालना है। एक समय देश में काल सेंटर कामकाज की संस्कृति विकसित हुई थी, पर ये जीसीसी उनसे कहीं बढ़कर हैं। ये नए उत्पादों का डिजाइन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ से जुड़े उपकरण बनाते हैं। वैश्विक बैंकिंग संचालन संभालते हैं और यहां तक कि अपनी मूल कंपनियों के लिए उच्चस्तरीय शोध भी करते हैं। भारत में 1,800 से अधिक जीसीसी सक्रिय हैं, जो 21.6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। भारत में प्रतिभाओं के बड़े वर्ग, अपेक्षाकृत कम लागत और वीजा सहूलियत जैसे प्रमुख पहलू वैश्विक दिग्गजों को यहां जीसीसी स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। देखा जाए तो भारतीय जीसीसी इकोसिस्टम दुनिया भर की दिग्गज कंनियों के लिए कम पैसों में अधिक नवाचार का आधार बनता जा रहा है, जिसमें भारतीय प्रतिभाओं को भी लाभ मिल रहा है।