बड़े बैंक चाहिए या अधिक फुर्तीले बैंक?

तेजी से बढ़ते तकनीकी नवाचार और उसी गति से बदलती ग्राहकों की अपेक्षाओं के बीच बैंकिंग क्षेत्र बड़े बदलाव के लिए तैयार नजर आ रहा है।

- बता रहे हैं आर जगन्नाथन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ इस बारे में चर्चा कर रही है कि विलय की पिछली प्रक्रिया में बाकी रह गए छह सरकारी बैंकों का समेकन किया जाए। इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया जैसा बड़ा बैंक भी शामिल है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक जैसे मझोले और छोटे बैंक भी शामिल हैं।

बड़ा सवाल यह है कि हमें बड़े बैंकों की आवश्यकता है या अधिक तेजी से काम करने वाले फुर्तीले बैंकों की? ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में आकार महत्त्वपूर्ण नहीं है लेकिन फुर्ती एक ऐसी चीज है जो भविष्य में बचे रहने और नाकाम होने में अहम अंतर करेगा। खासकर तब जबकि आने वाले समय में फिनटेक, म्युचुअल फंड्स, बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और यहां तक कि बड़े निकाय भी बैंकिंग क्षेत्र में निवेश पर विचार कर सकते हैं।

यह क्षेत्र बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि विदेशी कंपनियां भारतीय बैंकों और फिनटेक में हिस्सेदारी खरीदना चाहती हैं। कुछ वर्ष पहले सिंगापुर के डीबीएस ने लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण किया। अभी हाल ही में निजी क्षेत्र के दो छोटे बैंकों येस बैंक और आरबीएल बैंक का दो विदेशी बैंकों ने अधिग्रहण कर लिया, सुमितोमो मित्सुई फाइनैंशियल ग्रुप और एमिरेट्स एनबीडी।

स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक की इस सोच में बदलाव आ रहा है कि विफल होते हुए बैंकों का बड़े सरकारी या निजी बैंकों में विलय किया जाए। परंतु, प्रौद्योगिकी और ग्राहक आवश्यकताओं में बदलते रुझानों के संदर्भ में, इसे और भी तेजी से बदलना होगा। जब प्रतिस्पर्धा तेज होने वाली है, तब इसे विनियमन से जुड़ी समस्याओं के लिए और अधिक नए समाधान खोजने होंगे।