बचत खाते पर न्यूनतम राशि की अनिवार्यता खत्म कर रहे बैंक

सरकारी बैंक बचत खातों में न्यूनतम मासिक औसत शेष (एमएबी) राशि नहीं होने पर लगने वाले शुल्क को हटा रहे हैं।

- अनुप्रेक्षा जैन

वरिष्ठ बैंकरों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकारी बैंक जमाकर्ताओं को अपने साथ जोड़े रखने और नए जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए यह शुल्क हटा रहे हैं। इस क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नैशनल बैंक जैसे बैंकों ने बचत खातों पर न्यूनतम शेष राशि कम होने पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया है।

बैंकरों ने कहा कि इस कदम से बैंकों को बचत खातों में विशेष तौर पर कम आय वाले समूहों से जमा राशि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। कम आय वाले समूहों को कई बार न्यूनतम शेष राशि रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के रीपो रेट में संचयी रूप से 100 आधार अंक 6.50 प्रतिशत से गिरकर 5.50 प्रतिशत करने से बचत खातों और सावधि जमाओं पर ब्याज दर कम हो गई है।