चुनावी बांड मामले में 'सुप्रीम' फैसला है स्वागतयोग्य

लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आखिरकार भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड खरीद का विस्तृत डेटा अदालत को पेश कर ही दिया। साथ ही यह भी सार्वजनिक कर दिया कि इन इलेक्टोरल बांड के माध्यम से किस राजनैतिक दल को कितने पैसे प्राप्त हुये।

- तनवीर जाफरी

जैसा कि पहले भी होता आया है कि सत्तारूढ़ दल को ही प्रायः सर्वाधिक चंदा मिला करता है। इस बार भी सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे अधिक चुनावी चंदा हासिल हुआ। परन्तु बात केवल सर्वाधिक चंदा प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। बल्कि इस लेनदेन के और भी कई ऐसे संदिग्ध पहलू हैं जिनके आधार पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर यह कहकर हमलावर है कि भाजपा द्वारा चुनावी बॉन्ड खरीद के नाम पर न केवल चंदे का धंधा यानी चंदा देदो -धंधा ले लो का अनैतिक खेल खेला गया है बल्कि कई ऐसी कंपनियों से भी चंदे ऐंठे गए हैं जिनपर पहले तो ई डी, आई टी या सी बी आई द्वारा छापेमारी की गयी उसके फौरन बाद ही इन्हीं कंपनियों ने इलेक्टोरल बांड खरीद लिये। और इलेक्टोरल बांड की खरीद होते ही इन पर की गयी ई डी, आई टी या सी बी आई की कार्रवाही ठन्डे बास्ते में चली गयी। विपक्ष का यह भी आरोप है कि इलेक्टोरल बांड खरीदने वाली कई कम्पनियाँ भी फर्जी हैं। जबकि कई ऐसी कंपनियों ने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं जिनकी कमाई तो बहुत ही कम है परन्तु उन्होंने अपनी कमाई से कई गुना अधिक के बांड खरीदे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, रिश्वत दो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फजी कंपनियां जैसी भ्रष्ट नीतियां अपना रही है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा के अनुसार जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उनमें फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज, मेघा इंजीनियरिंग इंफा स्ट्रक्चर लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, लक्ष्मी मित्तल, भारती एयरटेल, डीएलएएफ कामर्शियल डेवलपर्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, अपोलो टायर्स, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन और सन फार्मा जैसी अनेक कंपनिया