Bhugol aur Aap Magazine - February - March 2021
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In this issue
Arthik Vikash Avam Pryavaran (February-March 2021)
भारत में कृषि साख
भारत में किसानों का मुद्दा व कृषि कर्ज माफी संवेदनशील रही है। वैसे समय-समय पर भारत सरकार किसानों के लिए अल्पकालिक से लेकर दीर्घकालिक संस्थागत कर्ज तक पहुंचाने के लिए प्रयास करती रही है। चूंकि अनौपचारिक ऋण प्रणाली की तुलना में संस्थागत ऋण अधिक किफायती है, इसलिए इसका सीधा असर किसानों की उत्पादन लागत पर पड़ता है।
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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व धारा 69ए
दिल्ली की सीमाओं पर नवंबर 2020 से जारी किसान आंदोलनों के बीच सोशल मीडिया पर चलायी जा रही कथित 'प्रोपेगेंडा' व केंद्र सरकार की अति सक्रियता भी चर्चा का विषय बना हुयी है। दूसरे देशों से की जा रही ट्वीट और केंद्र सरकार की नोटिस की वजह से यह मुद्दा और चर्चा में बना रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में 8 फरवरी, 2021 को अपने संबोधन में इसे 'एफडीआई' तक की संज्ञा दे डाली। प्रधानमंत्री के अनुसार यह एफडीआई 'फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आईडियोलॉजी' है। आईएए जानें कि पूरा मामला क्या है?
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टर्मिनोलॉजी
फिएट करेंसीभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 25 जनवरी, 2021 को कहा कि यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आभासी (वर्चुअल) मुद्राओं की बढ़ती लोकप्रियता के बीच फिएट मुद्रा (Fiat Currency) के एक डिजिटल संस्करण की संभावना तलाशने पर वह विचार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि फिएट करेंसी या फिएट मनी सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा है जो सोने जैसी कमोडिटी द्वारा समर्थित नहीं होती है।
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बजट 2021-22 विश्लेषण
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संघीय बजट पेश किया। पहली बार बजट डिजिटल तरीके से पेश किया गया। यहां बजट के परीक्षोपयोगी अंश को विश्लेषणात्मक तरीके से पेश किया गया है।
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Bhugol aur Aap Magazine Description:
Publisher: IRIS Publication Pvt. Ltd
Category: Science
Language: Hindi
Frequency: Bi-Monthly
The only environment and development magazine in Hindi, Bhugol aur Aap deals with issues ranging from poverty to energy. With up-to-date authentic data, the magazine is being published for over a decade now and has garnered the interest of readers from all over India. Targeted to benefit students the magazine is a must read for all aspiring environmentalists, researchers and exam-oriented young adults.
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