कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान

पाकिस्तान के बजट का करीब आधा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। इस बार के बजट में भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर खर्च प्राथमिकता में नहीं है, बल्कि सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रक्षा बजट में करीब 20 फीसद की वृद्धि की गई है।

- जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों अमेरिका बेशक भारत के साथ पाकिस्तान को बराबरी पर रखने की अनुचित कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया में प्रकाशित हो रही विभिन्न रपटों में जहां भारत को आर्थिक ऊंचाई हासिल करते देश के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, वहीं, पाकिस्तान को कर्ज में डूबे व आर्थिक जोखिमों से ग्रस्त देश के रूप में चिह्नित किया जा रहा है।

हाल ही में प्रस्तुत किए गए पाकिस्तान के वर्ष 2025-26 के बजट की तस्वीर में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बजट का करीब आधा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। वहां गरीबी में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर खर्च प्राथमिकता में नहीं है। मगर, सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रक्षा बजट में करीब 20 फीसद की वृद्धि की गई है। इस बजट के बाद एक ओर जहां कर्ज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल बनाएगा, वहीं भारत की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से उसकी आर्थिक मुश्किलें और बढ़ेंगी।

गौरतलब है कि पाकिस्तान के इस नए बजट के पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, वह उसकी दयनीय स्थिति रेखांकित करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पर कुल 76,000 अरब रुपए के कर्ज का बोझ है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार महज 16.64 अरब डालर का है। इतना ही नहीं इन दिनों पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल आर्थिक स्थिति के बीच एक के बाद एक नए विदेशी कर्ज लेते हुए दिखाई दे रहा है। उसके कर्ज और जीडीपी के बीच अनुपात लगभग 65 फीसद है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक माना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इतना अधिक कर्ज और उसका सही ढंग से प्रबंधन न होना पाकिस्तान की आर्थिक और राजकोषीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन गया है।