यथार्थवादी हुई भारतीय विदेश नीति

आज की भूराजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राष्ट्रों के परस्पर संबंध जितने यथार्थवाद और साझा लाभ के कारण मधुर हो सकते हैं, उतने विचारधारा और साझा मूल्यों के दम पर नहीं।

- पवन चौरसिया

अमेरिका के विषय में तो यह बात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही लागू है, जो राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में और मुखर रूप से सामने आ रही है। यदि ऐसा न होता तो 'वार आन टेरर' छेड़ने वाला अमेरिका सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के बजाय आतंक को अपनी 'राज्यनीति' के रूप में प्रयोग करने वाले एवं अधिकांश समय सैन्य तानाशाही में रहने वाले छद्म लोकतंत्र पाकिस्तान को प्राथमिकता नहीं दे रहा होता। भारत की भी विदेश नीति आदर्शवाद से प्रभावित होकर लंबे समय तक लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता जैसे अपने राष्ट्रीय मूल्यों को विश्व में भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने का आधार बनाकर चलती रही, जिसके चलते कई नुकसान झेलने पड़े। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में इसमें परिवर्तन देखने को मिला। भारत ने भी वैश्विक राजनीति में विशुद्ध यथार्थवाद को गले लगाना शुरू कर दिया है।

अब भारत विदेश नीति में आवश्यकताओं और हितों को अपनी मान्यताओं के ऊपर रखता है। भारत द्वारा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबान के नेता आमिर खान मुत्तकी की मेजबानी इसका उदाहरण है। सनद रहे कि मुत्तकी का संगठन तालिबान जिस कट्टर इस्लामिक वहाबी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, भारत उसका समर्थन करना तो दूर, उसे समझने और स्वीकार करने को भी राजी नहीं है, परंतु यथार्थवादी नीति का प्रदर्शन करते हुए भारत ने मुत्तकी के स्वागत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।