DASTAKTIMES - January 2024
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JANUARY - 2024 Edition
2024 में भी चलेगी मोदी की गारंटी!
पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर आश्वस्त हैं। हाल ही में तीन राज्यों में भाजपा की जीत ने पार्टी का हौसला और बढ़ा दिया है। भाजपा ने 400 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा है। भाजपा भले ही इस बार भी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर ले परंतु 400 प्लस का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा इस बार भी 'मोदी मैजिक' पर ही निर्भर रहेगी।
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मिशन कश्मीर अब एक विधान, एक निशान
अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी लेकिन लम्बी सुनवाई और बहस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में ही चुनाव हों, राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो।
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दारू के बाद अब दवा बनी केजरीवाल के लिए 'जहर'
एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाइयों के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाई खरीद में कई अनियमितताएं की गयीं। ये दवाइयां सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में परीक्षण के दौरान फेल पाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा खरीदी गई अप्रामाणिक दवाओं को लेकर एलजी ने यह आदेश दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर सीएम अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में तीसरी बार समन जारी किया।
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2023 में फतह किया चुनौतियों का 'पहाड़'
2024 में 'नई उड़ान' भरेगा उत्तराखंड
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अब किसानों के द्वार पहुंचेगी धामी सरकार
उत्तराखंड की पलायन जैसी मुख्य समस्या का असल कारण कृषि एवं औद्यानिकी की बदहाल स्थिति ही रहा है। सुविधाओं एवं अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोग खेती छोड़ते रहे हैं, जिससे पर्वतीय भूमि बंजर होती रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य गठन के बाद से अब तक 72 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर हुई है, जबकि राज्य गठन के वक्त एक लाख हेक्टेयर बंजर भूमि विरासत में मिली थी।
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भू-कानून व मूल निवास मुद्दे पर धामी का बड़ा एक्शन
भू-कानून एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा रहा है जिसकी मांग उत्तराखंड राज्य के गठन के समय से ही जोरों पर रही है, मगर दुर्भाग्य से हर सरकार में यह मुद्दा न्याय के लिए जूझता रहा है।
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मोदी के सफल धामी प्रयोग ने दिलाया नए चेहरों को अवसर
भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गये थे। इसलिए राज्यों में नेतृत्व का फैसला पीएम मोदी व पार्टी नेतृत्व ने लिया है। पार्टी नेतृत्व अब राज्यों के क्षत्रपों का दबाव बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। वहीं, पार्टी में सामान्य विधायकों को सूबे की कमान सौंपकर राज्यों में चल रही गुटबाजी को थामने की कोशिश की गई है।
6 mins
अपनी तरह का पहला सैन्य विद्रोह था पेशावर कांड
उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आने के बाद मामला रुक गया, लेकिन परिजन अब उक्त जमीन को अपने नाम पर कराने या उत्तराखंड में जमीन दिलाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग जायज इसलिये है कि देशप्रेम की मिसाल पेश करने और अदम्य साहस दिखाने पर अंग्रेज सरकार ने चन्द्रसिंह की जमीन जायदाद जब्त कर ली थी।
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रामलला विराजमान
25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की तमाम बाधायें समाप्त होने के बाद पांच अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से संपन्न हुआ। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है। वाराणसी के दो कर्मकांडी ब्राह्मण लक्ष्मीकांत दीक्षित और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम विधि-विधान से संपन्न करायेंगे।
6 mins
जनकपुर में भी भव्य उत्सव
अयोध्या में होने वाले दिव्य और भव्य आयोजन का हर कोई साक्षी होना चाहता है। इस अद्भुत क्षण को आंखों में समा लेना चाहता है।
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डाक टिकटों पर भी छाया रामराज
आज पूरा देश राममय हो चुका है, डाक विभाग भी इससे अछूा नहीं रहा। पीएम नरेन्द्र मोदी व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डाक टिकट के माध्यम से भी प्रभु श्रीराम को घर-घर पहुंचाने का काम किया। तभी तो 2017 से अब तक प्रभु श्रीराम से जुड़े कई डाक टिकट जारी होते आ रहे हैं। 2017 में रामायण प्रसंग पर, 2020 में अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रतिरूप पर आधारित डाक टिकट जारी किये गये। 2021 में अयोध्या शोध संस्थान द्वारा अयोध्या की पारंपरिक रामलीला का मंचन से संबंधित व 2022 में श्रीराम वन गमन पथ पर आधारित डाक टिकट जारी किये गये।
6 mins
देश-विदेश में बढ़ती योगी की साख
योगी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके सामने विपक्ष का कोई भी दांव सही नहीं बैठ पा रहा है। मोदी के साथ मिलकर तो योगी की ताकत और भी बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में 2020 में शुरू हुई बुलडोजर राजनीति अब योगी सरकार का मुख्य हथियार बन गई है। लेकिन अब यह न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि अन्य राज्यों में भी सुशासन का प्रतीक बन चुका है।
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वक्फ बोर्ड के सहारे फलती-फूलती मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत
केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ज्यादातर किसी मुसलमान को ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया जाता है। मोदी सरकार में पहले मुख्तार अब्बास नकवी इस पद पर थे, उनके हटने के बाद से स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। वो पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मगर खास बात यह है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष तो गैर-मुस्लिम हो सकता है, लेकिन सारे सदस्य मुस्लिम ही होते हैं।
8 mins
नीतीश के हाथ से फिसलता 'गठबंधन' का फल
पिछले दिनों दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राजधानी पटना में जगह-जगह पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें नीतीश कुमार को पीएम पद के प्रत्याशी के • रूप में पेश किया गया। जब बैठक हुई तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को पीएम पद का उम्मीदवार बता दिया। बैठक में पहुंचे लालू प्रसाद यादव की ओर से नीतीश के पक्ष में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
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जल जीवन मिशन : मिजोरम अव्वल, असम सबसे पीछे
केंद्र सरकार के जलशक्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण इलाकों के कुल 19,25,02,970 घरों में एफएचटीसी लगवाने का काम तेज गति से बढ़ रहा है। वर्ष 2019 के 15 अगस्त तक पूरे देश में सिर्फ 3,23,62,838 घरों तक ही यह योजना लागू हुई थी। यानी, केवल 16.81 फीसदी ही काम आगे बढ़ा हुआ था लेकिन अब तक राष्ट्रीय औसत दर 72.23 प्लस फीसदी तक पहुंच गया है। ताजा आंकड़ा 13,90,48, 534 प्लस हो गया है।
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हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक के आगे विपक्ष पस्त
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक के बाद एक कुछ बड़े फैसले लेकर विपक्ष को सियासी तौर पर हाशिए पर लाने की कोशिश की है। जनता की नब्ज को समझते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश के सियासी समीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ सकता है। 1932 खतियान आधारित नीति, नौकरियों में ओबीसी, एसटी, एससी आरक्षण में बढ़ोतरी को लागू करना मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
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अटल जी ने राष्ट्र सर्वोपरिता की सगुण जीवनदृष्टि दी
अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ने के लिए गैर-कांग्रेसी दलों को सहमत किया। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी जीती। सरकार भी बनी । वे विदेश मंत्री बने। दिल्ली में भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ। जनसंघ की विकास यात्रा में उपाध्याय, अटल जी आदि अनेक नेताओं, कार्यकर्ताओं ने अपना श्रम तप लगाया था।
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जलवायु परिवर्तन से निपटने को कितने तैयार हैं देश
वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की बात पहली बार की गई है जिससे वर्ष 2050 तक 'शुद्ध शून्य' लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। दरअसल अभी तक कई देश जो जीवाश्म ईंधन पर बड़े पैमाने पर निर्भर रहे हैं उन्होंने जीवाश्म ईंधन की कटौती के लक्ष्य को गंभीरता से लिया नही था।
7 mins
समुद्री डकैतों को मुंहतोड़ जबाव देगा भारत
हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि बहुत से देशों की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। कई महासागर आधारित उद्योगों विशेषकर शिपिंग के लिए हिंद महासागर तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरूमध्य हो या होरमुज स्ट्रेट, बाब अलमंदेव की खाड़ी हो या यमन की खाड़ी, अरब सागर का विस्तार हो या बंगाल की खाड़ी सहित अंडमान सागर ये सभी सागरीय क्षेत्र हिंद महासागर की आर्थिक, रणनीतिक एवं सामरिक महत्व को दर्शाते हैं।
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सरकार का चरखा दांव
कुश्ती संघ के चुनाव में मिली हार पर महिला पहलवान साक्षी मलिक ने पहले संन्यास लेने का ऐलान किया, उसके बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। सारे घटनाक्रम और उसकी गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने चरखा दांव लगाते हुए कुश्ती संघ की नयी इकाई को निलंबित कर दिया।
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