मिशन कश्मीर अब एक विधान, एक निशान

अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी लेकिन लम्बी सुनवाई और बहस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में ही चुनाव हों, राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो।

- जितेन्द्र शुक्ला

वर्ष 1951 में बने भारतीय जनसंघ से लेकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने तक इसके नेताओं ने कभी भी अपने मूल मुद्दों को ठण्डे बस्ते में नहीं डाला। चाहे सत्ता मिले या न मिले, पार्टी ने हमेशा राम मंदिर, धारा-370, हिदुत्व, राष्ट्रवाद से कभी मुंह नहीं मोड़ा। साल 2014 में जब भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आयी तो उसने एक-एक करके अपने मूल एजेण्डे को पूरा करना शुरू किया | नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पहल करके पहले राम मंदिर को लेकर करीब 500 वर्षों से चल रहे विवाद को अदालत के जरिए सुलझाया और फिर उसके बाद विपक्ष के भारी विरोध के बीच जम्मू और कश्मीर में लागू अनुच्छेद-370 को हटा दिया। अनुच्छेद-370 को हटाने के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, लेकिन लम्बी सुनवाई और बहस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हों, राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो।