कर्ज प्रवाह बढ़ाने के लिए कई...

एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम के तहत बैंकिंग प्रणाली में किसी विशिष्ट उधारकर्ता के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण सीमा को हटाने का प्रस्ताव किया है। किसी बैंक द्वारा विशिष्ट कर्जदार को दिए जाने वाले ऋण की सीमा उसकी कुल संपत्ति के 20 फीसदी और किसी समूह को दिए जाने वाले कर्ज के मामले में यह 25 फीसदी तक सीमित होगा।

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आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा बुनियादी ढांचे को दिए जाने वाले कर्ज की लागत को कम करने का भी निर्णय किया है। इसके लिए नियामक ने परिचालन, उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एनबीएफसी द्वारा ऋण देने पर लागू जोखिम भार को कम करने का प्रस्ताव किया है।