एफटीए पर सजग रहे सरकार

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (एफ्टा ) देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आज यानी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।

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यह समझौता निष्कर्ष तक पहुंचने एवं इस पर हस्ताक्षर होने के एक साल बाद प्रभाव में आया है। व्यापार के मोर्चे पर भारत की अन्य चुनौतियों (अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर लगाया गया 50 फीसदी शुल्क और यूरोपीय संघ के साथ समझौते को अंतिम रूप देने में हो रही देरी) को देखते हुए सरकार इस समझौते पर विशेष जोर दे रही है, जो आश्चर्य की बात नहीं है। एफ्टा समझौता निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है। विकसित देशों का यह छोटा समूह (जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटनस्टाइन शामिल हैं) भले ही ईयू जितना प्रभावशाली न हो लेकिन इसमें कुछ देश आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं। इस समझौते के प्रभाव में आने के बाद पहले दशक में 50 अरब डॉलर के निवेश की उम्मीद की जा रही है।