10 से 12 अरब डॉलर के आएंगे आईपीओ

ट्रंप शुल्क के कारण पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितता के बीच सिटी के दक्षिण एशिया प्रमुख अमोल गुप्ते ने मनोजित साहा और सुब्रत पांडा से बातचीत में बताया कि भारत में किए गए कर सुधार से किस प्रकार इन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने भारत के लिए इस अमेरिकी बैंक की योजनाओं और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत के शेयर बाजार के बारे में अपना नजरिया भी बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत पर 50 फीसदी शुल्क आखिरकार 25 फीसदी रह जाएगा।

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मुख्य अंशः

हाल में घोषित जीएसटी सुधार को आप किस प्रकार देखते हैं ?

एक मशहूर कहावत है कि किसी अच्छे संकट से मिले अवसर को बर्बाद मत करो। फिलहाल भारत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वह कुछ हद तक उसी का उदाहरण है। पहले आयकर में बदलाव किया गया था और अब जीएसटी में सुधार। भारत एक ठोस बहीखाते, मजबूत वित्तीय क्षेत्र और दमदार कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए सुधार करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। कारोबारी सुगमता को बेहतर करने के लिए भारत को कई अन्य सुधारों पर ध्यान देना चाहिए।

क्या इससे अर्थव्यवस्था में मांग को रफ्तार मिलेगी ?

निश्चित तौर पर इससे मांग को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर तौर पर सरकार जो भी लागत वहन कर रही है, वह उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ ही है।

टैरिफ का आर्थिक प्रभाव क्या होगा ?

उसका वास्तविक प्रभाव दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। मगर मुझे नहीं लगता है कि टैरिफ 50 फीसदी पर बरकरार रहेगा। मैं समझता हूं कि वित्त वर्ष 2027 तक वह 50 फीसदी नहीं रहेगा बल्कि 25 फीसदी पर स्थिर हो जाएगा जो दक्षिण एशिया के अन्य पड़ोसियों के मकाबले बहुत अलग नहीं होगा।

भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों का रुख कैसा रहेगा ?