डीसीबी के लिए पूर्व नियमन का समर्थन

संसद की वित्त संबंधी समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की उभरती भूमिका पर सोमवार को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) को अपनाने में सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाते हुए, सेल्फप्रेफरेंसिंग, प्रिडेटरी प्राइसिंग जैसी जटिलताओं को दूर करने के लिए एक पूर्वनिर्धारित नियामक ढांचे की जरूरत पर जोर दिया है।

- रुचिका चित्रवंशी नई दिल्ली, 11 अगस्त

समिति ने वर्तमान सौदा मूल्य सीमा की समीक्षा का भी आह्वान किया है ताकि बड़ी कंपनियों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) का अधिग्रहण नियामक जांच से न बच सके।

समिति ने जोर दिया है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मौजूदा ढांचा डिजिटल बाजारों में शक्ति के तेजी से केंद्रीकरण को संभालने के लिए अपर्याप्त है। समिति ने कहा कि हितधारकों की चिंता दूर करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय (कंपनी मामलों का) तेजी से बढ़ती घरेलू फर्मों के अनजाने कब्जे को रोकने के लिए डीसीबी की सीमाओं और डेजिग्नेशन मैकेनिज्म को दुरुस्त करे।' समिति की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब कंपनी मामलों का मंत्रालय मसौदा डीसीबी में प्रस्तावित नियमों का घरेलू बाजार पर पड़ने वाले असर के बारे में अध्ययन करा रहा है।

एमसीए सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने समिति को बताया, 'डिजिटल बाजारों का पूरा मसला बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें सही संतुलन बहुत महत्त्वपूर्ण है।

मुखर्जी ने कहा कि सरकार घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और एमसीए द्वारा कराया जा रहा बाजार अध्ययन ऐसे प्रावधानों के ठोस समाधान में मदद कर सकता है, जो सरकार को संतुलन बनाने में मदद करेंगे।