सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुकेंगे महिला अपराध

अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है।

- योगेन्द्र योगी

देश के नेताओं ने समस्याओं का आसान रास्ता तलाश कर रखा है। जब भी किसी समस्या से सामना हो तो कानून बना कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। समस्या की जड़ तक कोई भी राजनीतिक दल और सरकारें नहीं जाना चाहती । ऐसा नहीं है कि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, किन्तु वहां तक पहुंचने और व्यवहारिक समाधान ढूंढने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में वही किया है जो अब तक ऐसे मामलों में दूसरे राज्य या केंद्र सरकार करती रही हैं। मसलन कानून बना कर जिम्मेदारी पूरी कर ली। ममता सरकार ने विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए, और उन्हें पेरोल की सुविधा न दी जाए। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। यह बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनसे पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। इससे पहले 2019 में आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक और 2020 में महाराष्ट्र शक्ति विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। इन दोनों विधेयकों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के सभी तरह के मा