'एक देश एक चुनाव' से बढ़ी 'I.N.D.I.A.' की टेंशन

'एक देश एक चुनाव' की संभावनाओं को तलाशने के लिए बनाई गई कमेटी से देश की सियासत में उबाल आ गया है। वहीं यह भी चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है और वह है महिला आरक्षण का। प्रधानमंत्री मोदी के इस दांव से उन्हें घेरने में जुटे विपक्षी दलों की पेशानी पर बल पड़ गया है। साफ है कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन' ने विपक्षी दलों के गठबंधन 'इण्डिया' को 'टेंशन' में डाल दिया है।

- राम कुमार सिंह

एक ओर विपक्षी दल एक मंच पर आकर केन्द्र की भाजपा नेतृत्व वाली राजग यानि एनडीए सरकार को पदच्युत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विपक्षी की हर रणनीति को कुंद करने के लिए नए-नए जतन कर रही है। एक ओर महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई में विपक्षी दलों के गठबंधन 'इण्डिया' की बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में अप्रत्याशित रुप से संसद का पांच दिन का विशेष सत्र आहूत करने का ऐलान कर दिया गया। इसी बीच यह चर्चा चहं ओर फैल गयी कि सरकार इस विशेष सत्र में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' यानि 'एक देश एक चुनाव' की अपनी पुरानी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए बिल लाने जा रही है। अभी इस बात को लेकर कयास लगाये ही जा रहे थे कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविद की अध्यक्षता में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर विचार के लिए एक कमेटी गठित कर दी। 'एक देश एक चुनाव' के लिए गठित की गई कमेटी से भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के लिए एक बड़ी सियासी बिसात बिछा दी है। उधर, मुम्बई में चल रही 'इण्डिया' की बैठक में सरकार के इस में हलचल मच गयी। जाहिर है कि भाजपा की ओर से चले गए इस दांव को कोई भी राजनीतिक दल खुलकर खारिज नहीं कर सकता क्योंकि अलग-अलग होने वाले चुनावों से जनता भी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। यहां यह भी गौरतलब है कि अगर एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू हो गई तो क्षेत्रीय दलों को सियासी तौर पर बड़े संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। यही वजह है कि 'एक देश एक चुनाव' की संभावनाओं को तलाशने के लिए बनाई गई कमेटी से देश की सियासत में उबाल आ गया है। वहीं यह भी चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है और वह है महिला आरक्षण का। प्रधानमंत्री मोदी के इस दांव से उन्हें घेरने में जुटे विपक्षी दलों की पेशानी पर बल पड़ गया है। साफ है कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन' ने विपक्षी दलों के गठबंधन 'इण्डिया' को 'टेंशन' में डाल दिया है। वास्तव में यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता आंख बंद करके समर्थन करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे को आगे बढ़ाना उनके लिए न सिर्फ बड़ा सियासी दांव है बल्कि आने वाले चुनाव में इसको 'गेम चेंजर' के तौर पर भी देखा जा रहा है।