शहर में नया कोतवाल

अमेरिका के पांचवें राष्ट्रपति की ओर से मोनरो सिद्धांत की घोषणा के दो सौ वर्ष बाद, और इसकी शक्ति एवं प्रभावशीलता पर व्यापक संदेह के बावजूद वहां के 47वें राष्ट्रपति ने इस सिद्धांत का आह्वान किया। मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों की कल्पना 1823 में भी नहीं की गई थी।

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राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के नाम पर बनाए गए इस सिद्धांत ने यूरोपीय शक्तियों को अमेरिकी महाद्वीप में नव स्वतंत्र राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी थी। दो जनवरी, 2026 की रात को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिद्धांत के हर बुनियादी नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने अमेरिका की सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक संप्रभु देश पर आक्रमण किया, वहां निर्वाचित राष्ट्रपति को बंदी बनाया और उन्हें न्यूयार्क की एक आपराधिक अदालत में मुकदमे के लिए ले गए। यह मोनरो सिद्धांत का एक आश्चर्यजनक विस्तार था। किसी भी विदेशी शक्ति ने वेनेजुएला के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था। वेनेजुएला की जनता ने निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति चुना था, हालांकि चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। मादुरो ने भले ही अलोकतांत्रिक और सत्तावादी रुख अपना लिया हो, लेकिन ऐसा करने वाले वे पहले निर्वाचित शासक नहीं हैं।

वर्चस्ववादी राष्ट्रपति

इस नए सिद्धांत को बुश-ट्रंप सिद्धांत कहना उचित होगा। इसका सबसे करीबी उदाहरण पनामा में अमेरिकी हस्तक्षेप (1989) था। राष्ट्रपति जार्ज बुश सीनियर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने पनामा पर आक्रमण किया, वहां की सेना को हराया, राष्ट्रपति नोरिएगा को वेटिकन दूतावास में शरण लेने के लिए मजबूर किया और अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करने पर विवश किया। अमेरिका का घोषित लक्ष्य पनामा में सत्ता परिवर्तन था। इस सैन्य कार्रवाई के साथ अमेरिका इस क्षेत्र का नया सरदार बन गया।