उज्ज्वल भविष्य की ठोस बुनियाद

सिर्फ एक दशक में, हरियाणा ने भारत के सबसे व्यापक बुनियादी ढांचे के निर्माण को अंजाम दिया है। इस दौरान 50,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, पुलों और बाईपास का निर्माण किया गया है जिससे शहरी-ग्रामीण सम्पर्क आसान हुआ है

- 

दूरदराज के गांवों को शहरों से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से हरियाणा में सड़क और बुनियादी ढांचे के नेटवर्क में व्यापक बदलाव दिख रहा है।

सड़कों का बिछाया जाल

अक्तूबर 2014 से अगस्त 2025 के बीच, राज्य में 2,541 करोड़ रुपये के निवेश से 2,424 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गईं और 28,992 करोड़ रुपये की लागत से 44,152 किलोमीटर लम्बी मौजूदा सड़कों की मरम्मत करवाई गई। नीतिगत पहल के तहत, सरकार ने 33 फीट से ज़्यादा चौड़े सभी राजस्व मार्गों को पक्की सड़कों में बदलने का संकल्प लिया है, जिससे पूरे हरियाणा में हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित होगी।

नाबार्ड योजना (2014-जुलाई 2025) के अंतर्गत, 2,971 किलोमीटर लम्बी 411 परियोजनाओं को ₹2,363 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, ₹519 करोड़ की लागत से 59 नई सड़कें (540 किलोमीटर लम्बी) स्वीकृत की गईं, जबकि 2025-26 के लिए ₹333 करोड़ की लागत से 70 और सड़कें (647 किलोमीटर लम्बी) प्रस्तावित की गई हैं।

ग्रामीण संपर्क को मिला बढ़ावा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरे चरण (2014-2019) में 808 करोड़ रुपये की लागत से 88 सड़कें और 18 पुल (1,016 कि.मी.) बनाए गए हैं। तीसरे चरण (2019-2025) में, 259 परियोजनाओं (2,497 कि.मी.) को 1,216 करोड़ रुपये में मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 2,461 कि.मी. पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 में 6,500 किलोमीटर राज्य सड़कों के लिए अप्रैल 2025 में 3,726 करोड़ रुपये के व्यापक सड़क रख-रखाव और उन्नयन को मंजूरी दी गई थी। इसमें 1,275 किलोमीटर लम्बी सड़कों को 12 से 18 फीट चौड़ा करना शामिल है।

बाईपास परियोजनाएं