प्रगति पथ पर रोशन नए युग का नया गांव

युवाओं के नेतृत्व, डिजिटल शासन व्यवस्था और साथ मिलकर निर्णय लेने की पहल के कारण हरियाणा का ग्रामीण परिदृश्य प्रदेश के चहुंमुखी विकास को रेखांकित कर रहा है

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हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त बनाने और गांवों में पारदर्शिता, समावेशिता और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। इसका मकसद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण विकास में तेजी लाना है।

सरपंच अब बिना ई-टेंडरिंग के 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य कर सकते हैं। यह कदम स्थानीय परियोजनाओं को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार ने सरपंचों को प्रोटोकॉल का दर्जा दिया है। इससे आधिकारिक कार्यक्रमों में उन्हें डीएसपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के समकक्ष बैठने की जगह मिलेगी।

पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं। बिजली खपत शुल्क का 2% और स्टाम्प शुल्क का हिस्सा अब सीधे पंचायतों के खातों में जमा किया जाएगा। राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का भी विस्तार किया है। पंचायती राज निकायों में पिछड़ी जातियों (बीसी-ए) को 8% और पिछड़ी जातियों (बीसी-बी) को 5% आरक्षण दिया है। साथ ही महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व प्रदान करने का उल्लेखनीय कदम उठाया है।