नए वर्ष के निर्णायक मार्च

नया वर्ष यह तय करेगा कि भारत केवल संतुलन साधने वाला देश बना रहता है या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने वाला शक्ति-केंद्र बनता है

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वर्ष 2025 को विदाई देते हुए भारत केवल एक कैलेंडर वर्ष का समापन नहीं कर रहा, बल्कि अपनी विदेश नीति के एक अत्यंत निर्णायक और चुनौतीपूर्ण चरण में कदम रख रहा है। वर्ष 2026 भारत के लिए एक सामान्य कूटनीतिक निरंतरता का वर्ष नहीं होगा, बल्कि यह वह समय होगा जब वैश्विक सत्ता-संतुलन, आर्थिक अनिश्चितता और पड़ोसी क्षेत्रों में अस्थिरता, तीनों एक साथ भारत की रणनीतिक क्षमता की परीक्षा लेंगे। आज भारत वह देश नहीं रहा, जो वैश्विक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता हो। वह अब एक ऐसा प्रभावशाली शक्ति-केंद्र है, जिसकी नीतियों का प्रभाव क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। 2026 में प्रवेश करते समय भारत की विदेश नीति की सबसे तात्कालिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील चुनौती अमेरिका के साथ उसके संबंध हैं। रणनीतिक स्तर पर भारत-अमेरिका संबंध मजबूत बने हुए हैं। चीन को लेकर साझा चिंताएं, हिंदप्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और रक्षा साझेदारी इसकी पुष्टि करते हैं, किंतु आर्थिक मोर्चे पर स्थिति कहीं अधिक जटिल है। 2025 में भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी अमेरिकी शुल्कों ने यह स्पष्ट कर दिया कि रणनीतिक साझेदारी अब भी आर्थिक संरक्षणवाद की गारंटी नहीं देती। यह केवल व्यापारिक नुकसान का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस व्यापक संकेत का भी है कि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार के साथ-साथ एक लेन-देन आधारित आर्थिक इकाई के रूप में देख रहा है।