इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 304 भाग I के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने उसकी अपील को खारिज करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि की। शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलकर्ताअभियुक्त ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग I से बदलकर आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत परिवर्तित किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि मामला आईपीसी की धारा 300 के तीसरे खंड के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि अपीलकर्ता को जो कुछ भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है वह 'ज्ञान' है और 'इरादा नहीं' है। निर्णय में 'इरादे' और 'ज्ञान' शब्दों, आईपीसी की धारा 299 और आईपीसी की धारा 300 के बीच बारीक अंतर पर चर्चा की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण सहित बताया कि
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प्राधिकरण ने बेस्टेक इंडिया को भी दिया नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सेवाओं की कमी के लिए वकील को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (2019 में पुनः अधिनियमित) (Consumer Protection Act) के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।
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जोधपुर में निगम ने बनाए कूलिंग स्टेशन
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रेरा ने एम्मार ग्रुप के इंदौर प्रोजेक्ट में संपत्ति के क्रयविक्रय पर लगाई रोक
भू माफिया, बिल्डर द्वारा धोखाधडी किया जाना एक सामान्य बात है और आए दिन कोई ना कोई खरीददार/व्यक्ति ऐसे भूमाफियाओं से प्रताड़ित होते रहते है, किंतु मध्यप्रदेश रेरा प्राधिकरण ने दुबई के Emmar group की कंपनियों की शहर इंदौर में स्थित परियोजना में संपत्ति क्रय-विक्रय, विक्रय पत्र अथवा हस्तांतरण लेख का निष्पादन, संपत्ति का आवंटन, अग्रिम राशि प्राप्त करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है और साथ ही रुपए 5 लाख का दंड भी अधिरोपित करके ऐसे भूमाफियाओं पर लगाम कसना प्रारंभ कर दिया है।
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जून तक ब्रिज की एक भुजा पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। इससे चौराहे पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। नंवबर तक दोनो भुजाएं ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी।