दायित्व का बोझ और शिक्षक की गरिमा

किसी भी राष्ट्र में शिक्षक की गरिमा का क्षरण उस समाज की आत्मबोधहीनता का संकेत होता है। शिक्षक की उपेक्षा किसी एक वर्ग का अपमान नहीं, बल्कि वह उस विचार की उपेक्षा होती है कि ज्ञान, विवेक और प्रश्न पूछने की क्षमता किसी समाज के लिए कितनी आवश्यक है।

- मोंटी सिंह

एक समय था जब शिक्षक समाज का पथप्रदर्शक माना जाता था। आज वही शिक्षक व्यवस्था की हर कमी को पूरा करने वाला सबसे सुविधाजनक संसाधन बनता जा रहा है। सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक आवश्यकताओं के नाम पर उसे ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं, जिनका असल में शिक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जिस बदलाव की अपेक्षा थी, कई बार उसके विपरीत भी हो रहा है। निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कुछ समय पहले शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों को आवारा कुत्तों से सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने की खबर आई। इस क्रम में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों की निगरानी तथा उनसे बचाव के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपने की भी खबर थी। औपचारिक रूप से यह व्यवस्था सुरक्षा के उद्देश्य से है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह आदेश एक गहरे और असहज प्रश्न को जन्म देता है। क्या शिक्षकों को इस तरह के या अन्य गैर-शिक्षण कार्यों में लगाना शैक्षणिक दायित्वों के अनुरूप है?

शिक्षण कार्य को बेहद जिम्मेदारी का और गरिमापूर्ण कार्य माना जाता है। मगर क्या गैर-शिक्षण कार्य से संबंधित दिशा-निर्देश शिक्षकों की गरिमा के साथ न्याय करते हैं? यह प्रश्न इसलिए और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह कोई पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी, जनगणना, पशुगणना, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, सत्यापन, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता अभियान, कोविड निगरानी, सामाजिक अभियानों और अन्य अनेक गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगातार लगाया जाता रहा है। इन परिस्थितियों में यह बहस स्वाभाविक है कि क्या शिक्षक को अब हर प्रशासनिक दायित्व को पूरा करने वाला सुलभ मानव संसाधन मान लिया गया है? सुरक्षा और संवेदनशीलता जैसे मुद्दों की आड़ में अगर शिक्षक को उसके मूल कार्य, यानी पढ़ाने, शोध करने, अकादमिक मार्गदर्शन इत्यादि से निरंतर दूर किया जाएगा, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव केवल शिक्षकों पर नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था और समाज के बौद्धिक भविष्य पर पड़ेगा। यह सवाल अब केवल आदेश की वैधानिकता का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और प्राथमिकता का भी है।