समावेशी डिजिटल तंत्र की जरूरत

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि ई-गवर्नेंस, कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुंच आम व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। मगर कई अड़चनें ऐसी हैं, जो डिजिटल क्रांति का लाभ आम जनता तक पहुंचने के रास्ते में मुश्किलें पैदा करती हैं।

- अभिषेक कुमार सिंह

कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुंच आम व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। मामला तेजाब हमले के एक पीड़ित और दृष्टिबाधित व्यक्ति की ओर से दायर याचिकाओं से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं ने यह मुद्दा उठाया था कि देश के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तमाम योजनाएं और सेवाएं ऐसी हैं, जिनमें बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ उन जैसे लोग इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि चेहरे के घावों, चोटों के निशान या दृष्टिबाधित होने पर तकनीकी बाध्यताओं के कारण वे अपना पंजीकरण कराने में असमर्थ हैं। चूंकि इन लोगों की डिजिटल पहचान अंकित नहीं हो पाती है या फिर डिजिटल पहचान की जांच में ये लोग नाकाम रहते हैं, इसलिए बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं में उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती है। ऐसे में उनके साथ सतत डिजिटल सेवाओं के मामले में भेदभाव हो रहा है।

सर्वोच्च अदालत का फैसला अपने आप में काफी तार्किक और सुविचारित है। मगर अभी भी हमारे देश और समाज में कई चीजें ऐसी हैं, जो डिजिटल क्रांति का लाभ आम जनता तक पहुंचने के रास्ते में मुश्किलें पैदा करती हैं। जैसे कि तकनीक की सही जानकारी न होना और भाषा की बाध्यता। इस कारण बहुत से लोग डिजिटल सेवाओं का फायदा उठाना तो दूर, उल्टा इसके जरिए फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। हाल में ऐसी कई रपट सामने आई हैं, जिनमें तथ्यों पर आधारित दावा किया गया है कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने वालों में बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि वे तकनीक के कम जानकार हैं, लेकिन बैंकिंग आदि तमाम सहूलियतें पाने के लिए उन्हें विवशता में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है।