ट्रम्प टैरिफ का कितना नुकसान

भारत 25 प्रतिशत टैरिफ तो झेल सकता है, उसका शायद खास असर न पड़े, मगर 25 प्रतिशत पैनल्टी टैरिफ मुश्किल होगी

- कंवल सिब्बल

भारत-अमेरिका संबंधों को डोनाल्ड ट्रम्प ने बेवजह झटका दिया है। 2005 के परमाणु समझौते के बाद तीन अलग-अलग राष्ट्रपतियों, चाहे रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेटिक, के कार्यकाल में संबंधों में आई तेजी द्विपक्षीय और भू-राजनैतिक दोनों स्तरों पर इन संबंधों के महत्व पर आधारित थी।

इससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार बन गया। रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ, भारत के लिए उन्नत उपकरणों और टेक्नोलॉजी निर्यात नियंत्रण में धीरे-धीरे ढील दी गई, दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अध्यक्षता में उभरती तकनीकों के लिए पहल शुरू की गई।

पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में चीनी विस्तारवाद को रोकने के लिए क्वाड का गठन किया गया। इससे हिंद-प्रशांत अवधारणा उभरी, जिसने प्रशांत और हिंद महासागर की सुरक्षा को जोड़ा। अमेरिका ने प्रशांत कमान का नाम बदलकर हिंद-प्रशांत कमान कर दिया। इन बातों से लगा साझा हितों और बढ़ते विश्वास पर आधारित दीर्घकालिक संबंध की नींव रखी जा रही है। अमेरिका ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को 21वीं सदी के निर्णायक संबंध के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया था।

अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, उन्होंने और नरेंद्र मोदी ने घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बनाए। भारत ने उल्लेखनीय शुरुआत की, जब ट्रम्प ने अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही हफ्तों के भीतर, फरवरी में व्हाइट हाउस में मोदी का स्वागत किया। दोनों पक्ष बहुत ही ठोस संयुक्त वक्तव्य जारी करने में सफल रहे, जिसमें जो बाइडन के राष्ट्रपति कार्यकाल में शुरू की गई सभी प्रमुख पहलों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, को शामिल किया गया। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष व्यापार पर एक अंतरिम समझौते पर काम करेंगे और शरद ऋतु तक बहु-क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे, जिस पर ट्रम्प के क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।