सड़क हादसे के पीड़ितों को तुरंत मिले कैशलेस इलाज-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सड़क हादसों के शिकार लोगों के गोल्डन ऑवर के दौरान कैशलेस इलाज की योजना बनाने का आदेश दिया । यह योजना 14 मार्च, 2025 तक लागू होनी चाहिए और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा करती है।

- संजय मेहरा

सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज की योजना बनाने का निर्देश दिया सरकार को घायलों के इलाज से मना नहीं करने का आदेश, चिकित्सा प्राथमिकता जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को डिजिटल पोर्टल विकसित करने का निर्देश मिला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सड़क हादसों के शिकार लोगों का तुरंत इलाज सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए गोल्डन ऑवर के दौरान कैशलेस इलाज की योजना बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि गोल्डन ऑवर के दौरान कैशलेस इलाज की व्यवस्था करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। कि वह सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को गोल्डन आवर (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, जब त्वरित इलाज से मृत्यु दर कम की जा सकती है) के दौरान कैशलेस इलाज सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करे। अदालत ने यह योजना 14 मार्च, 2025 तक तैयार कर लागू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस इलाज की योजना बनाना न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा करता है, बल्कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत केंद्र सरकार का वैधानिक दायित्व भी है।