पत्नी के भरण-पोषण अधिकार छोड़ने का समझौता लागू नहीं हो सकता

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि एक समझौता जिसके जरिए पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के अपने अधिकार को छोड़ देती है, वह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और ऐसा समझौता आरंभ से ही अमान्य (ab intio void) है और लागू करने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, इसलिए, पत्नी की ओर से भरण-पोषण के लिए किए गए दावे को? अमान्य समझौते के आधार पर विवादित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और पत्नी ऐसे अमान्य समझौते की अनदेखी करते हुए भरण-पोषण पाने की हकदार है।

- संजय मेहरा

हाईकोर्ट फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पति की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि चूंकि उसने पत्नी को तलाक दिया। दोनों के बीच एक समझौता हुआ था कि वह पत्नी को सोने के गहने और 25,000 रुपये देगा, जिसके बाद वह भविष्य में भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच कोई तलाक नहीं हुआ है, जैसा कि पति ने दलील दी है और वह उसके भरण-पोषण से इनकार नहीं कर सकता। तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती, जब तक कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत 'उचित प्रावधान और भरण-पोषण' के लिए दावे का भुगतान किया जाएगा।