'पायलट की थकान से जुड़े नियमों की अनदेखी अस्वीकार्य'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पायलट की थकान से जुड़े डीजीसीए के नियमों का अनुपालन न किए जाने के कारण जन सुरक्षा को लेकर उत्पन्न चिंताओं को 'नजरअंदाज' नहीं किया जा सकता है।

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मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने डीजीसीए के पांच दिसंबर 2025 के फैसले के खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका (पीआइएल) पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस फैसले के तहत पायलटों के लिए अनिवार्य थकान