'कोई भी न्यायिक निर्देश संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा'

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट की उस जनहित याचिका में हस्तक्षेप का विरोध किया, जिसमें वायु शुद्धिकरण यंत्र (एअर प्यूरीफायर) को चिकित्सा उपकरण के रूप में वर्गीकृत करके उन पर जीएसटी को 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने की मांग की गई है।

- जनसत्ता संवाददाता

केंद्र ने चेतावनी दी कि कोई भी न्यायिक निर्देश न्यायालय द्वारा विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के समान होगा और शक्तियों के पृथक्करण के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर को केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए जीएसटी परिषद की आभासी बैठक आयोजित करने पर विचार किया जाए।