भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी व समावेशी बनाने की जरूरत
Jansatta
|December 23, 2025
संसद की एक समिति ने कहा
संसद की एक समिति ने कहा है कि वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (एलएआरआर अधिनियम) को एकीकृत करने की जरूरत है ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं ज्यादा न्यायपूर्ण, पारदर्शी और समावेशी बन सकें।
This story is from the December 23, 2025 edition of Jansatta.
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