बतौर दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार व राशन कार्ड पर विचार करें

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण जारी रखने की अनुमति दी, कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को जारी रखने की अनुमति देते हुए इसे 'संवैधानिक दायित्व' बताया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने हालांकि, इस कवायद के समय पर सवाल उठाया और कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर दस्तावेज के तौर पर विचार किया जाए।