विकास के दावे और विषमता की खाई

हाल में जारी वैश्विक असमानता रपट-2026 के अनुसार देश की कुल संपत्ति का 40 फीसद हिस्सा सिर्फ एक फीसद लोगों के हाथों में है, जबकि 65 फीसद संपत्ति दस फीसद लोगों के पास है। देश में आय के स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक है।

- अजय प्रताप तिवारी

देश की आर्थिक प्रगति ने समाज के कई समुदायों और वर्गों की भी उपेक्षा की है।

दरअसल, विकास के क्रम में कतिपय वर्गों के हितों को साधने का प्रयास किया गया। इससे आर्थिक विकास के समक्ष लैंगिक असमानता, जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में असमानता, निर्धनता, जलवायु परिवर्तन तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। हाल में जारी वैश्विक असमानता रपट-2026 के अनुसार देश की कुल संपत्ति का 40 फीसद हिस्सा सिर्फ एक फीसद लोगों के हाथों में है, जबकि 65 फीसद संपत्ति दस फीसद लोगों के पास है। देश में आय के स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक है। कुल राष्ट्रीय आय की 58 फीसद हिस्सेदारी दस फीसद लोगों के पास है। जबकि पचास फीसद की हिस्सेदारी में 15 फीसद लोगों की भागीदारी है।

भारत में आय, संपत्ति और लैंगिक समानता में काफी अंतर देखने को मिलता है। महिला श्रम भागीदारी में भी निराशाजनक तस्वीर है। वहीं आज पूरी दुनिया में आर्थिक, लैंगिक और श्रम क्षेत्र में स्त्री-पुरुष विभेद बढ़ रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मगर जब बात लैंगिक समानता, श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और निर्धनता की आती है, तो मालूम होता है कि भारत वैश्विक मानकों पर बहुत पीछे है। देश में लैंगिक असमानता दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी 'ग्लोबल जेंडर गैप रपट2025' में भारत 148 देशों में से 131 वें स्थान पर है। देश में राजनीतिक असमानता भी दिखाई देती है। वर्ष 2024 के चुनाव के बाद लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 13.6 फीसद है। वहीं स्थानीय सरकार में भागीदारी 44.4 फीसद है।