क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण, किस तरह तैयार हो रही सूची

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के अनुसार, चुनाव आयोग किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के किसी भाग के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश उस तरीके से दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

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मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार आयोग निर्देश दे सकता है। गहन पुनरीक्षण में, मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है और सारांश पुनरीक्षण में, सूची में संशोधन किया जाता है।

24 जून को जारी अपने 'एसआइआर' आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण हर साल होता है और प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है। चुनाव आयोग ने बताया कि 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में गहन संशोधन किए गए थे।

सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों और अनुसूची के अनुसार अपनी नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, कोई भी अपात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल न हो तथा मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सके।

चुनाव आयोग ने कहा, तेजी से हो रहे शहरीकरण, लगातार हो रहे पलायन, युवा नागरिकों के वोट देने के योग्य होने, मौत की सूचना न देने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम सूची में शामिल होने जैसे विभिन्न कारणों से गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी है, ताकि मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा और त्रुटिरहित तैयारी सुनिश्चित की जा सके।