महिला भागीदारी की राह में बाधाएं

लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों या फिर पंचायती संस्थाओं का निर्वाचन, महिलाओं का मत हर जगह खास मायने रखता है। इसके बावजूद प्रतिनिधित्व के मामले में महिलाओं की भूमिका आज भी एक सीमित दायरे में ही सिमटी हुई है।

- मोनिका शर्मा

भारतीय राजनीति में महिला मतदाताओं की विशेष भूमिका है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों या फिर पंचायती प्रतिनिधियों का निर्वाचन, महिलाओं का मत खास मायने रखता है।

इसके बावजूद प्रतिनिधित्व के मामले में महिलाओं की भूमिका अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ रही है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जमकर मतदान किया। कई क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। शहरों से लेकर गांवों-कस्बों तक के मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें एक नागरिक के तौर पर अपने मत का महत्त्व समझने का द्योतक भी बनीं। महिला मतदाताओं का यह उत्साह अब राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाला बन गया है। व्यापक रूप से देखा जाए, तो महिलाओं की यह भागीदारी शिक्षा, सजगता और सामाजिक तौर पर उनकी भूमिका में आ रहे सकारात्मक बदलावों का परिणाम है।

वास्तव में जीवन की बेहतरी से जुड़ी सरकारी योजनाएं हों या सुरक्षित परिवेश बनाने की कवायद, इनसे महिलाओं का जीवन सबसे अधिक प्रभावित होता है। यही वजह है कि बिहार में वर्ष 2010 के बाद से आधी आबादी ने हर बार बढ़-चढ़कर मतदान किया है। हाल के वर्षों में कमोबेश हर प्रांत में महिला मतदाता चुनाव की धुरी बन गई हैं। मगर सवाल यह है कि जात-पात और मतदान की पारंपरिक लकीर से हटकर अपना मत देने वाली महिलाएं प्रतिनिधित्व के मामले में पीछे क्यों हैं? इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में भी विपक्षी महागठबंधन के कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की भागीदारी करीब बारह फीसद ही रही। इनमें राजद ने चौबीस महिलाओं और कांग्रेस ने पांच महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। वीआइपी और भाकपा-माले ने एक-एक महिला को टिकट दिया। वहीं, महिला मतदाताओं के बूते प्रचंड बहुमत पाने वाले राजग ने भी दो सौ तैंतालीस में से केवल चौंतीस सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। इनमें भाजपा और जद (एकी) ने तेरह-तेरह और लोजपा (राम विलास पासवान) ने पांच महिलाओं को टिकट दिया। वहीं राजग में शामिल दूसरे दलों ने एक-एक महिला को उम्मीदवार बनाया। कुल मिलाकर दस राजनीतिक दलों ने अट्ठासी महिलाओं को ही चुनावी मैदान में उतारा।