राष्ट्र लोकतांत्रिक तभी, जब असमानता न हो

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने वाली संरचनात्मक असमानताओं पर ध्यान दिए बिना कोई भी राष्ट्र वास्तव में प्रगतिशील या लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता।

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उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक स्थिरता, सामाजिक सामंजस्य और सतत विकास प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय एक व्यावहारिक आवश्यकता है।

बुधवार को मिलान में 'देश में सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में संविधान की भूमिका : भारतीय संविधान के 75 वर्षों के प्रतिबिंब' विषय पर एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय एक अमूर्त आदर्श नहीं है और इसे सामाजिक संरचनाओं, अवसरों के वितरण और लोगों के रहने की स्थितियों में जड़ें जमानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज