उपभोक्ताओं पर भारी भरकम बिजली बिलों की मार, विपक्ष ने फिक्स चार्ज को बनाया मुद्दा बिजली बिलों पर दिखने लगा एफएसए बढ़ने का असर

योगेंद्र शर्मा चंडीगढ़ मार्च माह में बिजली की दरों को बढ़ाने के फैसले का असर भयंकर गर्मी में दिखाई देने लगा है, भारी भरकम बिलों को लेकर लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं।

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विपक्ष के नेताओं ने ग्राहकों पर पड़ी इस मार को सियासी मुद्दा बनाते हुए सरकार की आलोचना करते हुए इसे जनविरोधी फैसला बताया है। यहां पर उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहले एक फैसला लेकर ईंधन समायोजन शुल्क (एफएसए) को 2026 तक बढ़ा दिया था। इस फैसले के तहत उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली बिल के हिसाब से 47 पैसे अतिरिक्त चुकाना पड़ रहा है। इसके अलावा भी बिजली की दरों को बढ़ाए जाने के लिए बिजली कंपनियों ने मार्च में एचईआरसी परमिशन मांगी थी। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रही इस मार को घाटा कम करने की कवायद बताया जा रहा है। इस तरह से गर्मियों में महंगी बिजली और भारी भरकम बिलों ने लोगों को तगड़ा झटका दे दिया है। यहां पर बता दें कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 9.15 फीसदी और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 12.37 फीसदी घाटे में हैं। इसी साल 16 जनवरी को एचईआरसी चेयरमैन और सदस्य के नेतृत्व में दरें बढ़ाने को लेकर सुनवाई की गई थी। आयोग ने एफएसएके तहत 8245.85 करोड़ का विवरण और इसे कम करने की योजना मांगी थी। साथ ही 4520.24 करोड़ के अनुमानित घाटे को पूरा करने के लिए लागत में कटौती, दक्षता सुधार जैसे उपाय सुझाने के लिए भी कहा है। आयोग ने यूएचबीवीएन,