जाति जनगणना पर टिकी राजनीति

नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा कर दी है।

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घोषित कार्यक्रम से स्पष्ट है कि प्रक्रिया लंबी चलेगी और भावी राजनीति पर दूरगामी असर डालेगी। घोषणा के मुताबिक अप्रैल से सितंबर, 2026 तक घरों को सूचीबद्ध किया जाएगा। उसके बाद लोगों की गिनती होगी। दरअसल जाति जनगणना दो चरणों में होगी। एक अक्तूबर, 2026 से पहले चरण में पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में जनगणना होगी। दूसरे चरण में एक मार्च, 2027 से शेष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना होगी। जाहिर है, भारत जैसे विशाल देश में जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम आंकड़े आने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं, अगले साल होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी तथा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गुजरात और गोवा विधानसभा चुनाव भी जाति जनगणना के शोर और उसके श्रेय के दावों-प्रतिदावों के बीच ही निपट जायेंगे। बेशक इससे बचने का कोई विकल्प नहीं है। हमारे राजनीतिक दल तो वैसे भी हर मुद्दे को चुनाव में भुनाने में माहिर हैं। नियमानुसार यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना आ गया।