बूस्टर डोज साबित होगा आरबीआई का कदम कर्ज की मांग बढ़ेगी, आर्थिक वृद्धि को मिलेगी गति

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रेपो दर में 0.5 प्रतिशत की कटौती और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को एक प्रतिशत घटाने के फैसले से खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई समेत विभिन्न क्षेत्रों में कर्ज मांग में तेजी आने के साथ पूंजीगत व्यय बढ़ेगा और कुल मिलाकर आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।

- एजेंसी » नई दिल्ली

महंगाई दर में नरमी के बीच आरबीआई ने शुक्रवार को आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से प्रमुख नीतिगत दर रेपो को उम्मीद से अधिक 0.5 प्रतिशत घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया। इसके साथ आरबीआई ने बैंकों के लिए अप्रत्याशित रूप से नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी एक प्रतिशत की कटौती की घोषणा की।

समय पर नीतिगत बदलाव

सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा," आरबीआई द्वारा रेपो दर को 0.50 प्रतिशत घटाकर 5.50 प्रतिशत करने और सीआरआर को चार चरणों में एक प्रतिशत कम करने का निर्णय एक मजबूत तथा समय पर नीतिगत बदलाव को दर्शाता है जो मूल्य स्थिरता के साथ वृद्धि को संतुलित करने के अनुरूप है।"

कृषि क्षेत्र के लिए शुभ संकेत