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असमानता की खाई को पाटना जरूरी

Haribhoomi Jabalpur

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June 12, 2025

भारत में विकास दर लगातार बढ़ती जा रही है। अब हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में काफी ज्यादा कमी देखी गई। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2011-12 में 27.1 प्रतिशत की अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 में घटकर मात्र 5.3 प्रतिशत रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन के बाद देश को अच्छी खबर मिली है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी है। विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित करते हुए इसे 2.15 डॉलर प्रतिदिन से बढ़ाकर तीन डॉलर प्रतिदिन कर दिया है। इस नए मानक के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन हो गई है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी, साझा समृद्धि और असमानता के रुझानों के बारे में बताती है।

असमानता की खाई को पाटना जरूरी

विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वसंत और वार्षिक बैठकों के लिए साल में दो बार जारी होने वाली ये जानकारी किसी देश की गरीबी और असमानता के बारे में तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.8 प्रतिशत हुई। शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 10.7 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत हुई। वहीं, ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच का अंतर 7.7 प्रतिशत अंक से घटकर 1.7 प्रतिशत अंक रह गया। इसके अलावा, भारत ने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को कम करने में भी शानदार प्रगति की है। आंकड़ों के अनुसार, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2005-06 में 53.8 फीसदी से घटकर 2019-21 तक 16.4 फीसदी हो गया और 2022-23 में और अधिक घटकर 15.5 फीसदी हो गया। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की बदली हुई जिंदगी की कहानी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जहां 2011 में सबसे ज्यादा गरीब आबादी थी। उन्होंने इस बदलाव में बड़ा योगदान दिया। अकेले इन्हीं राज्यों ने देशभर में गरीबी घटाने में दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा निभाया है। इस उपलब्धि को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि यह मानव कल्याण में बड़ी प्रगति की तरफ इशारा करता है। यह आर्थिक वृद्धि और लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को परिलक्षित करता है।

हमारे देश में गरीबी के कई कारण रहे हैं। देश में ग्रामीण गरीबी का मूल कारण कृषि में अर्द्ध सामंती उत्पादन संबंधों का होना है। स्वतंत्रता के बाद भूमि

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