समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा की जरूरत

आपातकाल में जब भारतीय लोकतंत्र कारागारों में बंधक था तब 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बदला गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए थे।

- प्रमोद भार्गव मोबाइल : 9425488224

अब इन शब्दों को विलोपित करने की मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उठा दी है। केंद्र सरकार से इन शब्दों की समीक्षा करने का आवाहन संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने किया है। इस मांग के समर्थन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुर मिलाते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन भारत में आपातकाल के दौरान इसे बदल दिया गया, जो संविधान निर्माताओं की बुद्धिमता के साथ विश्वासघात का संकेत है, जो शब्द जोड़े गए, वे नासूर थे और उथल-पुथल पैदा कर सकते हैं। यह बदलाव हजारों वर्षों से इस देश की सभ्यतागत संपदा और ज्ञान को कमतर आंकने के साथ सनातन की भावना का अपमान भी है। प्रस्तावना संविधान का बीज होती है। इसी के आधार पर संविधान की मूल भावना विकसित होती है। भारत के अलावा किसी दूसरे देश में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया। अतएव यह बदलाव न्याय का उपहास है।