जम्मू-कश्मीर में आरक्षण कोटे का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा

जम्मू- कश्मीर में आरक्षण को लेकर चल रही खींचतान के बीच मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और पिछड़े क्षेत्र के निवासियों के आरक्षण में कटौती पर बुधवार को मुहर लगा दी है।

- 

अब यह प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया है। उपराज्यपाल के मुहर लगाने के बाद आरक्षण फिर से निर्धारित 50 प्रतिशत के दायरे में आ जाएगा।