एसआइआर के खिलाफ खोखले मोर्चे

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के खिलाफ एक मोर्चा संसद में खुला है तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट में।

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ये दोनों मोर्चे तभी खुल गए थे, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआइआर कराने का निर्णय लिया था। यह निर्णय सामने आते ही कुछ विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी की संज्ञा दे दी। उनकी और विशेष रूप से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस दलील की आड़ में दुष्प्रचार किया जाने लगा कि एसआइआर का उद्देश्य उनके समर्थकों के वोट काटना और इस तरह विधानसभा चुनावों में भाजपा की मदद करना है। चूंकि एसआइआर को वोट चोरी बताया जाना ध्यानाकर्षण करने वाला जुमला था, इसलिए उसे जोर-शोर से तूल तो दिया जाने लगा, लेकिन यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं समझी गई कि क्या सारे बूथ लेवल आफिसर यानी बीएलओ सत्ताधारी दल के समर्थक हैं और क्या उन्हें यह पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति किस दल को वोट देता है?